6 महीनों के भीतर हाईवे से हटाए जाएंगे सभी टोल प्लाजा, अब इस तरह होगी टोल की वसूली

6 महीनों में लागू होगी नई प्रणाली

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि नया टोल सिस्टम टोल प्लाजा पर फास्टैग स्कैनिंग और कैश के भुगतान को पूरी तरह समाप्त कर देगा। इस प्रणाली के आने के बाद वाहनों को टोल भुगतान के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हाईवे पर लगने वाले ट्रैफिक जैम से भी निजात मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे छह महीनों के भीतर सभी हाईवे और एक्सप्रेस से टोल प्लाजा को हटाकर नई प्रणाली को लागू करेंगे।

राज्यसभा में एक विधानसभा सत्र के दौरान, गडकरी ने कहा कि परिवहन मंत्रालय उपग्रह आधारित टोल प्रणाली जैसे नए विकल्पों पर काम कर रहा है, जो एक वाहन चालक के बैंक खाते से उसकी कार में लगे जीपीएस के माध्यम से टोल राशि डेबिट कर देगा। उन्होंने कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का पालन करने का एक वैकल्पिक तरीका भी बताया, जो टोल संग्रह के लिए किसी वाहन चालक के वाहन की नंबर प्लेट को पढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि नंबर प्लेट रीडिंग टोल वसूली का दूसरा तरीका है जिसे वह पसंद करते हैं।

केंद्र सरकार इन दोनों विकल्पों पर काम कर रही है और इन दोनों तरीकों में से एक को एक महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। टोल संग्रह के इस तरह के एक उन्नत तरीके को लागू करने के लिए, केंद्र सरकार संसद में एक विधेयक पेश करेगी, जिसमें टोल टैक्स का भुगतान करने में विफल रहने वाले लोगों के लिए दंड लागू करना भी शामिल होगा।

संसद में बोलते हुए, गडकरी ने फास्टैग-आधारित टोल संग्रह की भी सराहना की, जो टोल संग्रह के लिए आरएफआईडी पद्धति का उपयोग करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का दैनिक टोल संग्रह प्रतिदिन लगभग 120 करोड़ रुपये है। उन्होंने यह भी कहा कि फास्टैग के माध्यम से टोल संग्रह शुरू होने के बाद से आम जनता को लगभग 5.56 करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं।

टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करने के प्रयास के रूप में 2019 में टोल संग्रह की फास्टैग पद्धति को पेश किया गया था। हालांकि यह विचार टोल राशि को डिजिटल रूप से भुगतान करने में कारगर साबित हुआ, लेकिन इसने टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ कम करने की समस्या को पूरी तरह से हल नहीं किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां फास्टैग पद्धति के लागू होने के बावजूद गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं।

ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस चिंता को समझ गई है और नितिन गडकरी द्वारा बताए गए दो नए तरीकों के रूप में एक बेहतर विकल्प खोजने पर काम कर रही है। टोल वसूली का नया तरीका अगले छह महीनों के भीतर शुरू होने की उम्मीद है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राज्यसभा के एक सत्र में कहा कि वह देश में एक्सप्रेसवे पर "टोल टैक्स के जनक" हैं। केंद्रीय मंत्री ने 1990 के दशक के अंत में राज्य मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र में टोल टैक्स वाली पहली सड़क का निर्माण करवाया था।