ओला-उबर की तरह केरल सरकार भी लाॅन्च करेगी अपनी ऑनलाइन कैब सर्विस, अगले महीने से होगी शुरू

केरल सरकार के श्रम विभाग ने इस ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के लिए कैब चालकों की हायरिंग शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा टैक्सी चालकों को अपने नेटवर्क में जुड़ने का प्रस्ताव दे रही है। केरल सरकार का कहना है कि इस टैक्सी सर्विस के लोगों को सुरक्षित, परेशानी मुक्त और किफायती सर्विस देना सरकार का पहला उद्देश्य है।

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केरल के श्रम और शिक्षा मंत्री, वी शिवनकुट्टी ने बताया कि केरल में ऑटो और टैक्सी चालक पिछले कुछ साल से मंदी की मार झेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी ऑनलाइन कैब कंपनियों और केरल मोटर ट्रांसपोर्ट द्वारा लिए जाने वाले शुल्क में 20-30 प्रतिशत का अंतर है।

उन्होंने कहा कि ओला और उबर जैसे ऑनलाइन टैक्सी सेवाओं के शुरू होने से अधिकतर टैक्सी चालकों के पास ग्राहकों की कमी हो गई है, जिससे उनकी पर असर पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए केरल सरकार ने इन कैब चालकों की मदद करने के लिए अपनी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस शुरू करना का फैसला किया है।

श्रम मंत्री ने कहा कि केरल सरकार अपनी टैक्सियों पर केवल 8-9 प्रतिशत का सर्विस टैक्स लगाएगी, जो अभी अन्य कंपनियों के लिए 20-30 प्रतिशत है। इससे 'केरल सवारी' टैक्सी के तरफ ग्राहकों का रुझान बढ़ेगा और ग्राहकों को भी सस्ती सवारी का लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि केरल सवारी से से होने वाली कमाई को सरकार टैक्सी ड्राइविंग ट्रेनिंग और चालकों की सैलरी पर खर्च किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि केरल सवारी टैक्सी महिलाओं और बच्चों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित होगी। इन टैक्सी को चलने वाले ड्राइवर को केरल पुलिस से क्लीयरेंस लेने के बाद ही लाइसेंस दिया जाएगा।

केरल सवारी के तहत चलने वाले हर टैक्सी में एक 'पैनिक बटन' दिया जाएगा जो दुर्घटना और किसी भी तरह के आपातकाल में पुलिस को सूचना देने के काम आएगा। केरल सरकार पूरे राज्य में इस स्कीम को समान रूप से लागू करेगी।

मौजूदा समय में केरल के तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में 500 टैक्सी और ऑटो चालकों को इस योजना में शामिल किया गया है। इन चालकों को केरल सवारी सिस्टम की जानकारी और ट्रेनिंग दी जा रही है। अगले महीने केरल सवारी का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा।