दिल्ली ई-वाहन नीति को मिली ग्राहकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया, 2022 में पिछले साल के मुकाबले होगी दोगुनी बिक्री

सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली बुधवार को दिल्ली के कुछ बस डिपो में इलेक्ट्रिक वाहनों चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन करते हुए कहा, "शुरूआत में हमें इलेक्ट्रिक वाहन नीति के प्रति ग्राहकों की इतनी बेहतर प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन दो साल के भीतर ही 60 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति के तहत पंजीकृत किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले साल दिल्ली में ईवी नीति के तहत 25,809 इलेक्ट्रिक वहनों को पंजीकृत किया गया था और इस साल केवल सात महीनों में 29,845 ई-वाहन बिक चुके हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इसका मतलब यह ही कि इस साल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 115 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और इस साल के अंत तक और भी बढ़ने की उम्मीद है।

केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली देश की ईवी राजधानी बन रही है। यहां इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर देश में सबसे अधिक है। इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिक बिक्री के चलते हम इस साल के निर्धारित लक्ष्य से अधिक हासिल कर चुके हैं। दिल्ली को अगले महीने 75 इलेक्ट्रिक बस मिलने वाले हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों में स्विच करने से प्रदूषण से निजात मिलेगा।"

आपको बता दें, दिल्ली में कुल पंजीकृत वाहनों का 18.6 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हैं। वाहन पोर्टल के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 1,58,578 वाहन पंजीकृत हैं। कोरोना महामारी के पहले दिल्ली में औसतन हर साल करीब 20,000 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे जा रहे थे ,लेकिन कोरोना महामारी के चलते यह आंकड़ा घटकर 12,000 यूनिट पर आ गया था।

अगस्त 2020 में दिल्ली ईवी नीति (Delhi EV Policy) को लागू करने के बाद उस महीने 739 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए गए थे। वहीं सितंबर 2020 से अब तक ईवी नीति के तहत कुल 59,949 वाहन बेचे गए हैं। दिल्ली सरकार ईवी नीति के दो साल पूरा होने के अवसर पर 10 अगस्त को चौथे दिल्ली ईवी फोरम का आयोजन करने वाली है।

दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Delhi EV Policy) को लागू किया था। इस नीति के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, और माल गाड़ियों की खरीद पर अधिकतम 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया गया है।

बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पिछले साल 1 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द किया था। दिल्ली राज्य क्षेत्र में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा रहा है।