दिल्ली में पेट्रोल पंप की तरह ई-वाहनों के लिए उपलब्ध होंगे चार्जिंग स्टेशन, सरकार का ये है प्लान

दिल्ली में आयोजित ईवी फोरम (Delhi EV Forum) में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य चार्जिंग स्टेशनों का एक अच्छा नेटवर्क बनाना है। दिल्ली में पहले से ही 2,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन हैं। लगभग 100 और चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य तीन किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराने का है।"

यह पूछे जाने पर कि कई जागरूकता अभियानों और प्रोत्साहनों के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में क्या बाधा आ रही है, गहलोत ने कहा कि बहुत से लोग ई-वाहनों को नहीं अपना रहे हैं क्योंकि रेंज की समस्या और राजमार्गों पर या दिल्ली के बाहर चार्जिंग स्टेशन की अनुपलब्धता है।

उन्होंने कहा, "एक इलेक्ट्रिक वाहन की रेंज वह अनुमानित दूरी है जो एक बार फुल चार्ज करने पर तय की जा सकती है। रेंज के मुद्दे को निर्माताओं द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए ... आरामदायक रेंज समाधान प्रदान किए जाने चाहिए।"

बता दें, राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद-बिक्री को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में दिल्ली ईवी नीति (Delhi EV Policy) को लागू किया था। इस नीति के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, और माल गाड़ियों की खरीद पर अधिकतम 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया गया है।

दिल्ली ई-वाहन नीति के लॉन्च होने के दो साल के भीतर दिल्ली में 60 हजार से ज्यादा ई-वाहन पंजीकृत हो गए हैं। पिछले साल दिल्ली में ईवी नीति के तहत 25,809 इलेक्ट्रिक वहनों को पंजीकृत किया गया था और इस साल केवल सात महीनों में 29,845 ई-वाहन बिक चुके हैं। इस साल सात महीनों में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 115 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और साल के अंत तक इसके और भी बढ़ने की उम्मीद है।

दिल्ली में कुल पंजीकृत वाहनों का 18.6 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हैं। वाहन पोर्टल के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में तकरीबन 1.60 लाख ई-वाहन पंजीकृत हैं।

बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पिछले साल 1 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द किया था। दिल्ली राज्य क्षेत्र में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा रहा है।