मुंबई में खुला बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, मिनटों में चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कार

आदित्य ठाकरे ने एक ट्वीट में कहा, "आज केशवराव खड़े मार्ग पर बायोगैस द्वारा संचालित भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया, जो घरेलू कचरे से 220 यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करता है। स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने के साथ-साथ यह ऊर्जा संयंत्र अब इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बिजली प्रदान करेगा।"

यह चार्जिंग स्टेशन हाजी अली में विलिंगडन क्लब के पास स्थित है और यहां एक समय में दो इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज किया जा सकता है। नया बायोगैस-संचालित चार्जिंग स्टेशन मुंबई के भीतर खुलने वाली दूसरी हरित ऊर्जा ईवी चार्जिंग सुविधा है। हाल ही में विसाका इंडस्ट्रीज के ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन ब्रांड एटीयूएम ने मलाड में सौर ऊर्जा से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है।

आपको बता दें, महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक वाहन नीति उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों के लिए सबसे बेहद अनुकूल है। अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना सस्ता हो सकता है। यह इसलिए क्योंकि राज्य सरकार सभी वाहन श्रेणियों पर 5000 रुपये/kWh की दर से सब्सिडी दे रही है, साथ ही 5000 रुपये/kWh की प्रारंभिक छूट भी प्रदान कर रही है। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर अधिकतम 10,000 रुपये, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर 30,000 रुपये, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर पर 1,50,000 रुपये और इलेक्ट्रिक बसों पर 20 लाख रुपये की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।

यदि महाराष्ट्र में आप एक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीद रहे हैं जिसमें 3 kWh का बैटरी पैक है, तो आप अधिकतम 10,000 रुपये की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन, यदि आप इसे इस साल 31 दिसंबर से पहले खरीदते हैं तो आपको 5000 रुपये प्रति kWh की अर्ली बर्ड छूट मिलती है।

इतना ही नहीं, यदि आप अपने पुराने पेट्रोल दोपहिया वाहन को स्क्रैप कराते हैं, तो राज्य सरकार आपके नए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की खरीद पर 7,000 रुपये तक की सब्सिडी भी देगी। उपरोक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अलावा, महाराष्ट्र ऑटोमोबाइल कंपनियों को ग्राहकों को 5 साल की बैटरी वारंटी देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने वाला पहला राज्य है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है और इसके लिए चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क का भी विकास किया जा रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के वाहन पोर्टल के अनुसार, देश में 10.60 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण किया जा चुका है। वहीं देश के अलग-अलग राज्यों में कुल 1,742 चार्जिंग स्टेशन परिचालन मे हैं।