मिडिल क्लास की मौज! पुरानी गाड़ी देकर लाएं नई इलेक्ट्रिक कार, मिलेगा ₹1 लाख का फायदा; रजिस्ट्रेशन भी फ्री

Delhi EV Policy 2026: दिल्ली सरकार जल्द ही नई Electric Vehicle Policy 2.0 लागू करने जा रही है, जिसका मकसद शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। नई नीति के तहत सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जो अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पर स्विच करने का प्लान बना रहे हैं।

अमर उजाला की रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई पॉलिसी के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी BS-IV या उससे पुरानी गाड़ी को सरकार की ओर से अधिकृत स्क्रैप सेंटर में जमा करता है और उसकी जगह इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे ₹1 लाख तक का कैश इंसेंटिव दिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार टैक्स में भी छूट देने की योजना बना रही है, जिससे EV खरीदना और सस्ता हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर कितना इंसेंटिव?

इलेक्ट्रिक कार (4-व्हीलर): पुरानी BS-IV या उससे पुरानी दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपये तक का कैश इंसेंटिव मिलेगा।

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (L5M): 25,000 रुपये का लाभ मिलेगा।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर: 10,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा।

इलेक्ट्रिक कार खरीदने का शानदार मौका

Delhi EV Policy 2026 के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक EV कार पर ₹10,000 प्रति kWh बैटरी के हिसाब से सब्सिडी मिल सकती है और यह सब्सिडी अधिकतम ₹1 लाख तक जाएगी। हालांकि, नई इलेक्ट्रिक कार की एक्स-फैक्टरी कीमत ₹15 लाख के अंदर होनी चाहिए।

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट

नई Delhi EV Policy 2026 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को और सस्ता बनाने के लिए सरकार रोड टैक्स पूरी तरह माफ कर सकती है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस भी शून्य हो सकती है। यह छूट ₹30 लाख तक की EV कारों पर लागू हो सकती है। अगर आप दिल्ली में पुरानी गाड़ी रखते हैं और EV खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह स्कीम आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। हालांकि, यह जानकारी सरकार के ड्राफ्ट EV Policy 2026 पर आधारित है और अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकि है।

नई EV पॉलिसी से होंगे ये फायदे?

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को EV अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इससे पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने में आसानी होगी। इससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत मिलेगी, जिससे मिडिल क्लास के लिए EV खरीदना और चलाना और आसान हो जाएगा।