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Car Demand In India Continue To Rise: ईंधन की कीमत में वृद्धि का कार बिक्री पर नहीं पड़ा असर, जानें
मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बावजूद देश में कार बिक्री पर प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहासा वृद्धि हुई है। इसके बावजूद कार की मांग में कमी नहीं आई है। इससे पता चलता है कि लोगों के लिए कार खरीदना अब पहले से आसान है।
उन्होंने बताया कि कार के लिए फाइनेंस की उपलब्धता और कार लोन के कम दर बिक्री बिक्री बढ़ाने में कारगर साबित हो रहे हैं। आरसी भार्गव ने बताया कि इस वजह से पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रतिलीटर होने के बाद भी लोग कार खरीदना पसंद कर रहे हैं।
देश में पिछले कुछ महीनों में ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आया है। कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये की दर को पार कर चुकी है। वहीं ईंधन की कीमत बढ़ने के कारण अब पड़ोसी देश नेपाल से पेट्रोल की स्मगलिंग करने की खबरें सामने आ रही हैं।
भार्गव ने स्क्रैपिंग नीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह नीति देश को प्रदूषण से बचाने में काफी कारगर साबित होगी। स्क्रैपिंग नीति के आने के बाद लोग अपने वाहनों को ठीक ढंग से मेंटेन करना सीखेंगे।
उन्होंने स्क्रैपिंग नीति पर अपनी राय प्रकट करते हुए कहा कि यह नीति वाहन कंपनियों के लिए भी काफी फायदेमंद है बतौर इसके की इसे पूरी तरह और सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि स्क्रैपिंग नीति के फायदे तब सामने आएंगे जब इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्य प्रणाली को ठीक ढंग से पालन किया जाएगा।
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत समय पर वाहन के जांच को अनिवार्य किया है। इसके लिए सरकार प्राइवेट कंपनियों की मदद से मानव रहित पोल्यूशन टेस्ट केंद्र खोलने वाली है। इन केंद्रों में टेस्ट पूरी तरह स्वचालित होगा जिससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।
उन्होंने बताया कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर 5 प्रतिशत की छूट की नीति पर सरकार को दोबारा विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों में स्क्रैप पर छूट की नीति कुछ वर्षों तक के लिए होती है। भारत में भी इसे अस्थायी रूप से ही लागू करना चाहिए।
मारुति के अलावा रेनॉल्ट ने भी स्क्रैपिंग नीति को लेकर सरकार का समर्थन किया है। रेनॉल्ट का कहना है कि यह भारत सरकार के द्वारा उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद निश्चित ही देश की आर्थिक गति को बल मिलेगा।