इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सरकार देगी 50 हजार रुपये तक की छूट, इस राज्य में हुई खुलेआम घोषणा

Punjab cabinet approves EV policy: पंजाब की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति (पीईवीपी) 2022 को राज्य में मंजूरी दे दी। इससे प्रकृति के साथ आम लोगों को भी फायदा पहुंचने वाला है। इस नई नीति का फायदा राज्य के लोगों को प्रथम आओ और प्रथम पाओ के आधार पर दिया जाएगा।

यानि ईवी के पहले एक लाख खरीदारों को 10,000 रुपये तक छूट मिलेगी। वहीं ई-रिक्शा के पहले 10,000 खरीदारों को 30,000 रुपये तक की छूट या वित्तीय प्रोत्साहन सरकार के तरफ से मिलेगा। जबकि हल्के कॉमर्शियल वाहनों के पहले 5,000 खरीदारों को 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की छूट राशि मिलेगी।

इतना ही नहीं ईवी खरीदारों के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स माफ करने की कोशिश करेगी। पंजाब ईवी पॉलिसी 2022 का उद्देश्य लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और बठिंडा जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इन शहरों में पंजाब राज्य में चलने वाले कुल वाहनों का 50 प्रतिशत हिस्सा है।

सरकार ने यह भी कहा है राज्य में "बड़े पैमाने पर" चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। राज्य को इलेक्ट्रिक वाहनों, पार्ट्स और इलेक्ट्रिक बैटरियों के निर्माण का केंद्र बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है। बता दें कि सरकार ने यह फैसला उस समय लिया है जब मोहाली में 23-24 फरवरी को निवेशकों के शिखर सम्मेलन के कुछ ही दिन बाकी हैं।

बता दें कि जब टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भारत में अपने ईवी को बेचने की चुनौतियों के बारे में शिकायत की थी, तब पंजाब ही वह था जिसने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को राज्य में अपना प्लांट लगाने के लिए लुभाने की कोशिश की थी।

शहरी विकास मंत्री अमनअरोड़ा ने नई औद्योगिक नीति के निर्माण के बारे में बात करते हुए कहा कि उद्योग से विभिन्न हितधारकों के सुझावों को शामिल किया गया है। उन्होंने कम बिजली दरों सहित उद्योगों को दिए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहनों के बारे में भी बात की है। अरोड़ा ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य हैं और सरकार ने पहले ही वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने वालों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है।