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नोएडा में दूर होगी इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की समस्या, नए बिल्डिंग परियोजनाओं में होंगे चार्जिंग स्टेशन
नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की समस्या अब जल्द ही समाप्त होने वाली है। शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) की बढ़ती संख्या को देखते हुए नोएडा (Noida) प्रशासन ने अब सभी नए बिल्डिंग परियोजना में चार्जिंग स्टेशन (Charging Station) को अनिवार्य कर दिया है। नोएडा प्रशासन का कहना है कि अब बगैर चार्जिंग पॉइंट के किसी भी नई बिल्डिंग परियोजना को मंजूरी नहीं दी जाएगी। नोएडा प्रशासन ने इसके संबंध में 2010 की नियमावली में संसोधन किया है।
इस वर्ष 25 मार्च तक देश में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 10.75 लाख से अधिक है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के अनुसार, देश में कुल 1,742 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) चालू हैं। देश के 9 शहरों - सूरत, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में लगभग 940 चार्जिंग स्टेशन हैं।
केंद्र ने निजी और सार्वजनिक एजेंसियों - बीईई, ईईएसएल, पीजीसीआईएल, एनटीपीसी, आदि को शामिल करके सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। कई निजी संगठन ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आगे आए हैं, ताकि उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक चार्जिंग नेटवर्क विकसित किया जा सके।
ऊर्जा मंत्रालय ने देश में ई-मोबिलिटी ट्रांजिशन में तेजी लाने के लिए इस साल 14 जनवरी को "इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर - संशोधित दिशानिर्देश और मानक" जारी किए थे। भारी उद्योग मंत्रालय के फेम इंडिया योजना (FAME Scheme) में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण के लिए योजना के तहत, 68 शहरों में 2,877 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं।
इस साल फरवरी तक नोएडा में 69 चार्जिंग स्टेशन लगाए गए थे। लगाए गए सभी चार्जिंग स्टेशन स्टैंडर्ड चार्जिंग सॉकेट के साथ आते हैं और सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में सक्षम हैं।
नोएडा प्रशासन का कहना है कि इस तरह के कदम से क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में बढ़ोतरी होगी जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रशासन का मानना है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से ही सक्षम बनाना होगा।
हाईवे पर भी उपलब्ध होंगे चार्जिंग स्टेशन
इस साल की शुरूआत में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा था कि नए हाईवे प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने की भी स्वीकृति दी गई है। गडकरी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टरों को हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन, सड़क किनारे मिलने वाली सुविधा के तौर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ऐसी 39 परियोजनाओं का विकास कर रहा है जहां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हाईवे के किनारे फास्ट चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।