दिल्ली में 1,500 इलेक्ट्रिक बसें तैनात करेगी सरकार, सीईएसएल ने जारी किया टेंडर

सूत्रों ने कहा है कि इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप इस साल जुलाई तक चलने की उम्मीद है। सीईएसएल राज्य सरकारों को उनके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्थन देना चाहता है और साथ ही देश में इसके लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने में मदद करना चाहता है। सीईएसएल का इरादा पांच महानगरों में 5,450 सिंगल डेकर बसें और 130 डबल डेकर बसें तैनात करने का है।

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पहली डीटीसी ई-बस को हरी झंडी दिखा कर शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि इनमें से 300 और इलेक्ट्रिक बसें अप्रैल तक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में जोड़ी जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में सरकार द्वारा शहर में चलाई जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 2,000 तक होगी।

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार कैब एग्रीगेटर कंपनियों के लिए नई नीतियों की घोषणा की है, जिसके तहत अब दिल्ली में कैब कंपनियों को अपने वाहनों के जत्थे में 50 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों को रखना होगा। दिल्ली सरकार की एक सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मार्च 2023 तक सभी कैब एग्रीगेटर कंपनियों को अपने दो-पहिया वाहनों के बेड़े में 50 फीसदी और चार-पहिया वाहनों के बेड़े में 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा।

दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा है कि यह निर्णय एग्रीगेटर उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल बनने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 60 दिनों तक आपत्तियों का मूल्यांकन करेगी, जिसके बाद बाद अधिसूचना जारी की जाएगी।

एग्रीगेटर्स नीति के मसौदे के अनुसार, अंतिम नीति की अधिसूचना के तीन महीने के भीतर नए दोपहिया वाहनों में से 10 प्रतिशत और नए चार पहिया वाहनों के 5 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन चलाना अनिवार्य होगा। इसके बाद, सभी नए दोपहिया वाहनों में से 50 प्रतिशत और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 25 प्रतिशत को मार्च 2023 तक इलेक्ट्रिक होना आवश्यक होगा।

बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पिछले साल दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द किया है। दिल्ली राज्य क्षेत्र में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पर लिए जाने वाले लोन के ब्याज पर 5 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। इसका लाभ दिल्ली में ई-रिक्शा, तिपहिया और हल्के सामान ढोने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को दिया जाएगा। दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक बयान में कहा कि विशेष श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये कर्ज पर पांच फीसदी ब्याज सहायता 30 हजार रुपये के खरीद प्रोत्साहन और दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत कबाड़ प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली 7,500 रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी।

इसमें कहा गया है कि इस योजना के जरिए इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक हल्के कमर्शियल वाहन 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इसका लाभ न केवल व्यक्तिगत खरीदारों को होगा बल्कि ई-रिक्शा चालक, किराना सामान की डिलीवरी करने वालों और ई-कॉमर्स के वाहनों को भी फायदा होगा।

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को राज्य क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं को एक ही जगह इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी सभी जानकारियों को उपलब्ध कराना है। दिल्ली सरकार के ऑनलाइन पोर्टल http://ev.delhi.gov.in पर बाजार में उपलब्ध सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों के मॉडल, चार्जिंग स्टेशन और सब्सिडी की जानकारी उपलब्ध होगी।