दिल्ली में बिना रोक-टोक के चल सकेंगे बीएस4 डीजल ट्रक, केंद्र ने हटाया बैन

केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर में डीजल कार और ट्रकों लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है। यह प्रतिबंध तीन दिन पहले डीजल से चलने वाले बीएस4 ट्रकों और कारों पर लगाया गया था। रविवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बाद केंद्र ने सूचना जारी कर अधिकारियों को हल्के और भारी डीजल वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का निर्देश दिया।

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वायु गुणवत्त सूचकांक (AQI) के अनुसार वर्तमान में दिल्ली की हवा का एक्यूआई लेवल 339 है जो एक्यूआई लेवल 450 से 110 पॉइंट कम है। हवा की गुणवत्ता के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी करती है जो कि हवा में पार्टिकुलेट मैटर और कई अन्य तरह की गैसों और प्रदूषण के स्तर को माप कर तैयार किया जाता है।

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एक्यूआई इंडेक्स के अनुसार, 0 से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 को 'संतोषजनक', 101 और 200 को 'मध्यम', 201 और 300 को 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 और 500 को 'गंभीर' माना जाता है।

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हर साल सर्दियों की शुरूआत से ही पराली जलाने, वाहनों के धुंए और अन्य कारणों से दिल्ली-एनसीआर धुंध की चपेट में आ जाता है। इस वजह से दिल्ली की हवा में अति सूक्ष्म कणों (पार्टिकुलेट मैटर) की मात्रा 450 से ऊपर चली जाती है और हवा जहरीली हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए डीजल वाहनों पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया था।

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सर्दियों में दिल्ली के पड़ोसी राज्यों, हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के कारण पार्टिकुलेट मैटर 2.5 (पीएम 2.5) सबसे खतरनाक स्तर को भी पार कर जाता है। इस वजह से दिल्ली में सांस लेने में दिक्कत और फेंफड़े से जुड़ी कई बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं।

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पुराने डीजल वाहनों पर पहले से है प्रतिबंध

राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 2016 में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया था। एनजीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार दिल्ली सरकार ने 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली परिवहन विभाग अब ऐसे वाहनों को पीयूसी जारी नहीं कर रहा है।

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प्रतिबंधित किए गए पुराने वाहनों को सरकार ने स्क्रैप (कबाड़) घोषित कर दिया है जिससे इन वाहनों की खरीद बिक्री भी नहीं होगी। हालांकि, अब ऐसे वाहनों को स्क्रैप से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक में बदला जा सकता है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कंपनियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल रेट्रोफिटिंग किट (EV Retrofitting Kit) बेचने की अनुमति दी है।

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दिल्ली सरकार ने सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट एक्शन प्लान तैयार किया जिसके तहत लोगों से रेड ट्रैफिक लाइट पर इंजन को बंद रखने की अपील की गई है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने शहर की मुख्य सड़कों पर 'रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ' नाम के अभियान को शुरू किया है। दिल्ली में यह अभियान 28 अक्टूबर से शुरू किया गया है गया है।

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वाहनों से होने वाले प्रदूषण के साथ-साथ निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से भी निपटने की रणनीति तैयार की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य दिल्ली में वायु गुणवत्ता मानक (एक्यूआई) के स्तर को ऊपर उठाना है। इस अभियान के लिए दिल्ली सरकार 2,500 सिविल डिफेंस वालंटियर की सहायता ले रही है।

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Hindi
English summary
Delhi lifts ban on bs4 diesel tucks and other vehicles as aqi index improves
Story first published: Monday, November 7, 2022, 12:40 [IST]
 
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