दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदना हुआ आसान: नई EV पॉलिसी 2026 से होगी लाखों की बचत

दिल्ली कैबिनेट ने ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 'इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026' को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई से लागू होने वाला यह फैसला कार खरीदारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इस नई पॉलिसी के तहत बजट गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह माफ कर दिया गया है। दिल्ली में यह बड़ी छूट 31 मार्च, 2030 तक प्रभावी रहेगी।

30 लाख रुपये से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को अब सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के भारी-भरकम खर्च को खत्म कर सरकार ने क्लीन एनर्जी को आम लोगों की पहुंच में ला दिया है। ऑटो कंपनियों द्वारा हाल ही में बढ़ाई गई कीमतों के बीच यह बचत ग्राहकों के लिए मरहम का काम करेगी। दिल्ली के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अब इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना न केवल किफायती होगा, बल्कि इससे शहर में ईवी की बिक्री में भी बड़ा उछाल आने की उम्मीद है।

Delhi EV Policy 2026: जानें कितनी होगी बचत और किसे मिलेगा फायदा

इस हफ्ते से कई पॉपुलर मॉडल्स की ऑन-रोड कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। टाटा टियागो ईवी (Tata Tiago EV) और एमजी कॉमेट (MG Comet) जैसी कारें अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई हैं। हालांकि, ध्यान रहे कि हाइब्रिड गाड़ियों (Hybrid Vehicles) को इस टैक्स-फ्री स्कीम से बाहर रखा गया है। जीरो रोड टैक्स का फायदा सिर्फ पूरी तरह से बैटरी से चलने वाले मॉडल्स पर ही मिलेगा। सरकार का मकसद लोगों को पूरी तरह से पेट्रोल-डीजल मुक्त सफर की ओर ले जाना है।

इलेक्ट्रिक मॉडल	एक्स-शोरूम कीमत	अनुमानित बचत
Tata Tiago.ev	₹7.99 Lakh	₹50,000 - ₹70,000
MG Comet EV	₹6.99 Lakh	₹45,000 - ₹55,000
Tata Nexon.ev	₹14.49 Lakh	₹1,20,000 - ₹1,50,000

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों के लिए भी खुशखबरी है, उन्हें अब 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यह खास छूट नई पॉलिसी के पहले साल के दौरान उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार ने भविष्य के लिए भी कड़े लक्ष्य तय किए हैं—2027 से शहर में सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो का ही रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं 2028 तक दिल्ली में रजिस्टर होने वाले सभी नए टू-व्हीलर्स का इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य होगा। इन कड़े कदमों से दिल्ली को जीरो-इमिशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने में मदद मिलेगी।

इन फायदों का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि डीलर जुलाई से ही कागजी कार्रवाई को सही तरीके से प्रोसेस करें। रजिस्ट्रेशन फीस माफी के लिए दिल्ली का वैलिड एड्रेस प्रूफ होना अनिवार्य है। एक्सपर्ट्स की मानें तो इस हफ्ते तेजी से डिलीवरी पाने के लिए डीलर के पास मौजूद स्टॉक में से मॉडल चुनना एक स्मार्ट फैसला होगा। यह पॉलिसी न केवल प्रदूषण कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि अब क्लीन व्हीकल रखना हर किसी के लिए आसान और सस्ता हो गया है।