Maruti Suzuki ने रेल मार्ग से कश्मीर घाटी पहुंचाई कारों की पहली खेप

इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, जब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने पहली बार रेल मार्ग से कश्मीर घाटी में अपने वाहनों की खेप पहुंचाई। ये उपलब्धि न केवल कंपनी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ है।

इन गाड़ियों को भेजा कश्मीर

3 अक्टूबर 2025 को अनंतनाग रेलवे टर्मिनल पर पहुंची इस पहली खेप में 100 से अधिक वाहन शामिल थे। इनमें ब्रेजा, डिजायर, वैगनआर और एस-प्रेसो जैसे पॉपुलर मॉडल शामिल है। इंडियन रेलवे की नई उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना का उपयोग करते हुए ये गाड़ियां भेजी गई हैं।

तय की लंबी दूरी

इस पहल की शुरुआत Maruti Suzuki के मानेसर प्लांट में हाल ही में उद्घाटित इन-प्लांट रेलवे साइडिंग से हुई। लगभग 850 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये ट्रेन चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज को पार कर अनंतनाग पहुंची। इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है।

कंपनी ने क्या कहा?

मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और सीईओ हिशाशी टेकुची ने इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रेलवे डिस्पैच हमारी लॉजिस्टिक्स रणनीति का केंद्र बिंदु हैं। हम पीएम मोदी के प्रति आभारी हैं, जिनके नेतृत्व में देश भर में परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं विकसित हुई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज ऐसा ही एक माइलस्टोन है, जो कश्मीर घाटी से सहज और कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है और हमें क्षेत्र के ग्राहकों की बेहतर सेवा करने में सक्षम बनाता है।

Maruti का नया कीर्तिमान

ये पहल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मारुति सुजुकी 2013 में ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर (AFTO) लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ऑटोमोबाइल कंपनी बनी थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 से अब तक, कंपनी ने भारतीय रेलवे के माध्यम से 26 लाख से अधिक वाहनों का परिवहन किया है, जिससे सड़क पर भीड़भाड़ कम हुई है और कार्बन एमीशन में उल्लेखनीय कमी आई है।

इंडियन रेलवे ही क्यों?

रेल परिवहन सड़क मार्ग की तुलना में अधिक टिकाऊ और लागत प्रभावी है, खासकर कश्मीर जैसे दुर्गम क्षेत्रों के लिए जहां सड़कें मौसम और भौगोलिक चुनौतियों से प्रभावित होती रहती हैं। इस नई रेल लिंक के माध्यम से वाहनों की डिलीवरी एफिशियंसी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी।