हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा सहित 7 ईवी निर्माता सरकार को वापस करेंगी 469 करोड़ रुपये

देश के कुल 7 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को सरकार ने फेम-2 स्कीम को वापस करने का डेडलाइन दिया है। केंद्र सरकार ने इन ईवी कंपनियों को 469 करोड़ रुपये वापस करने को कहा है। इसमें कुल 7 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी शामिल है।

इसमें हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा जैसी कंपनियां शामिल है। सरकार ने इन्हें फेम-2 स्कीम के नियमों के उल्लंघन करने का दोषी पाया है, जिस वजह से जो छूट इन्हें प्रदान की गयी थी वह वापस करने को कहा गया है। इसके लिए सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है।

ईवी निर्माताओं के पास पैसे लौटाने के लिए सिर्फ 10 दिन है या फिर भविष्य में इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पायेगा। बतातें चले कि, भारी उद्योग मंत्रालय ने 12 ईवी निर्माताओं के खिलाफ फेम स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी को गबन करने की जांच शुरू की थी।

जांच में पता चला कि इन इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन करके इस स्कीम का लाभ लिया था। फेम-2 स्कीम के तहत उन ईवी निर्माताओं को छूट देने का प्रावधान है जो लोकल निर्मित ईवी उपकरण का उपयोग करके इलेक्ट्रिक वाहन बनाते है।

जिन 12 कंपनियों के ऊपर जांच शुरू की गयी, उनमें से 7 ईवी निर्माता नियमों का उल्लंघन करते पाए गये। फेम-2 स्कीम के तहत ईवी तथा ईवी उपकरण निर्माताओं को कुल 10,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी सरकार के तरफ से दी गयी है।

एक अधिकारी ने बताया, "हमारे जांच में छह कंपनियों पर कोई दोष नहीं पाया गया, लेकिन सात कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए हम 469 करोड़ रुपये वापस मांग रहे है। उन्हें यह पैसे सरकार को लौटाने होंगे।"

हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा के अलावा, इसमें अम्पीयर ईवी, रिवोल्ट मोटर्स, बेन्लिंग इंडिया, एमो मोबिलिटी, तथा लोहिया ऑटो शामिल है। इस निर्णय पर हीरो इलेक्ट्रिक ने कहा कि इससे उत्पादनकर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

फेम-2 को 2019 में लॉन्च किया गया था। इसे पब्लिक व शेयर्ड ट्रांसपोर्टेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन को सब्सिडी के माध्यम से सपोर्ट करने के लक्ष्य के साथ लाया गया था। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट दी गयी थी।

इस स्कीम के तहत 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 5 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया, 55,000 इलेक्ट्रिक चारपहिया व पैसेंजर वाहन, तथा 7090 इलेक्ट्रिक बस के लिए सब्सिडी देने का लक्ष्य था। मई में दोपहिया वाहनों पर 1 जून के बाद से सब्सिडी कम करने का निर्णय लिया गया था।