Oben Electric हर 6 माह में लॉन्च करेगी एक नया इलेक्ट्रिक वाहन, कंपनी ने योजना के बारे में दी जानकारी

बेंगलुरु स्थित ईवी स्टार्टअप ने कहा कि पाइपलाइन में चार वाहनों के साथ, कंपनी अगले दो सालों में हर छह महीने में एक नया उत्पाद लॉन्च करने का इरादा रखती है। कंपनी के सह-संस्थापक, Dinakar Agrawal ने कंपनी की योजना के बारे में जानकारी दी है।

Dinakar Agrawal ने कहा कि "हमने वीसी फंडिंग के माध्यम से कुल 25 लाख अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं, जो किसी E2W स्टार्टअप द्वारा जुटाया गया उच्चतम सीड राउंड है। अगले कुछ वर्षों में, हम अपने विशेष उत्पादों के साथ एक वैश्विक प्लेयर्स बनने का इरादा रखते हैं।"

Oben Electric की सह-संस्थापक, Madhumita Agrawal ने कहा कि "हम विशेषज्ञों की एक कोर टीम को एक साथ लाए हैं, जो E2W जीवन चक्र के हर पहलू के विशेषज्ञ हैं। इसने हमें भारतीय उपभोक्ताओं के लिए बिल्कुल नए सिरे से उत्पाद बनाने के लिए वाहनों के असेंबलिंग से परे जाने में सक्षम बनाया है।"

Madhumita Agrawal ने कहा कि "हम अपनी यात्रा के लॉन्च चरण में पहुंचने के लिए उत्साहित हैं और हमें विश्वास है कि हमारे पहले उत्पाद को भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा खूब पसंद किया जाएगा।" आपको बता दें कि भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है।

दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है और भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा दे रही है। इसी के चलते भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर FAME-II सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री काफी बेहतर हुई है।

जहां भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर FAME-II सब्सिडी के तहत 1 kWh बैटरी क्षमता पर 15,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है। ताजा जानकारी के अनुसार ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नए इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सब्सिडी देने की घोषणा की है।

राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहन की लागत का 15 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी, जो एक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन के लिए 5,000 रुपये, तीन पहिया वाहन के लिए 10,000 रुपये और इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन के लिए अधिकतम 50,000 रुपये तक होगा।

ओडिशा वाणिज्य एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सब्सिडी देने का निर्णय नीति आयोग के सुझाव पर और ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के अनुसार लिया गया है। सरकार द्वारा दी जाने वाली इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी 1 सितंबर से लागू होगी।

RTO में पंजीकृत लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के द्वारा जमा किया जाएगा। यह योजना 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद, बिक्री, और सब्सिडी से संबंधित जानकारी की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल की शुरूआत की है।

पिछले साल अक्टूबर में, ओडिशा सरकार ने भी सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क और मोटर वाहन करों में छूट की घोषणा की थी। ओडिशा सरकार राज्य में एक मजबूत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।