दिल्ली में 7,500 रुपये सस्ती हो गई हीरो की इलेक्ट्रिक साइकिल, कार्गो ई-साइकिल पर भी भारी डिस्काउंट

हीरो साइकल्स ने बताया कि दिल्ली में हीरो सी5, सी6, सी8आई और एफ6आई ई-साइकिल मॉडलों की कीमत तत्काल प्रभाव से 7,500 रुपये कम कर दी गई है। इसके अलावा हीरो की लेक्ट्रो कार्गो ई-साइकिल की कीमत में 15,000 रुपये की कटौती की गई है। अब इस कार्गो ई-साइकिल की कीमत 35,000 रुपये से शुरू होती है।

आपको बता दें कि दिल्ली विस्तृत इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाले कुछ पहले राज्यों में शामिल है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार व बाइक से लेकर इलेक्ट्रिक साइकिल और तिपहिया वाहनों पर भी ग्राहकों को छूट व सब्सिडी दी जा रही है। राज्य सरकार ने अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक नीति को लागू किया था, जबकि इस साल अप्रैल में इसमें इलेक्ट्रिक साइकिलों को भी शामिल कर लिया गया।

नई नीति के तहत, दिल्ली में पैसेंजर इलेक्ट्रिक साइकिल की कीमत पर 25 प्रतिशत और कार्गो इलेक्ट्रिक साइकिल की कीमत पर 33 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। यह सब्सिडी पहले 10,000 इलेक्ट्रिक साइकिलों तक सीमित होगी।

पहले 1,000 ई-साइकिल खरीदारों को 2,000 रुपये की अतरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। सब्सिडी का लाभ व्यक्तिगत ई-साइकिल के अतिरिक्त, कार्गो ई-साइकिल और कार्ट ई-साइकिल जैसे कमर्शियल साइकिलों पर भी दिया जाएगा। कार्गो ई-साइकिल पर 15,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी जो पहले 5,000 यूनिट्स तक सीमित होगी।

वहीं ई-कार्ट के व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट ग्राहक 30,000 रुपये तक की सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। ई-साइकिल को ईवी सब्सिडी में शामिल करने से डिलीवरी और लॉजिस्टिक कंपनियों को पेट्रोल बाइक के जगह इलेक्ट्रिक साइकिल का इस्तेमाल करने का प्रोत्साहन मिलेगा। पैसेंजर या कार्गो ई-साइकिल फुल चार्ज पर 40-45 किलोमीटर तक चलाए जा सकते हैं, वहीं इनकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है।

वर्तमान में दिल्ली की सड़कों पर 1.54 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं। दिल्ली में कुल पंजीकृत वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत से अधिक है।

ईवी नीति के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, और माल गाड़ियों की खरीद पर 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया गया है।