दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों पर केंद्र सरकार हुई मेहरबान, अब मिलेगी 15,000 रुपये की सब्सिडी

सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट कर दी है। साथ ही, प्रोत्साहन की सीमा को वाहन लागत के 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019 से 2023 के बीच FAME नीति के तहत केंद्र सरकार का कुल खर्च 4,671 करोड़ रुपये तय किया गया है।

FAME-II योजना के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है, जिसमें मांग प्रोत्साहन के लिए 8,596 करोड़ रुपये, चार्जिंग स्टेशन जैसे बुनियादी ढांचे के लिए 1,000 करोड़ रुपये और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे के लिए शेष राशि का आवंटन किया जाएगा।

FAME-II योजना के तहत लगभग 2,00,000 वाहनों को सब्सिडी का फायदा दिया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए कुल 900 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ मिला है।

FAME योजना के तहत कर्नाटक में लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली का स्थान है, इसके लिए अतिरिक्त राज्य-स्तरीय प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। FAME-II योजना मूल रूप से 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए थी। हालांकि, इस वर्ष की शुरुआत में इसे 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

जबकि यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से काफी दूर है, पिछले साल जून से स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जब प्रति दोपहिया वाहन पर दी जाने वाली सब्सिडी में वृद्धि की गई थी।

इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग पहले से ही बढ़ रही है और सरकार इसमें तेजी लाने की कोशिश कर रही है। सरकार के वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2021 में 3,11,000 बैटरी चालित वाहनों (बीओवी) को पंजीकृत किया, जबकि पिछले वर्ष यह 1,19,000 थी।

पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों में से लगभग 95% दोपहिया और तिपहिया वाहन थे। 2022 के पहले महीने में दोपहिया वाहनों की संख्या एक साल पहले के 4,936 यूनिट से बढ़कर 27,555 यूनिट हो गई।