दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को ईएमआई पर मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटर, सरकार जल्द लाएगी नई स्कीम

चूंकि दिल्ली में दो-तिहाई नए वाहन पंजीकरण में दोपहिया (स्कूटर और मोटरसाइकिल) का योगदान है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राजधानी में वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद करने के लिए यह खंड इलेक्ट्रिक मोड में बदल जाए। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक, दिल्ली सरकार के पास दो लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर योजना आम जनता को लागत और प्रौद्योगिकी से संबंधित मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करते हुए ऐसे वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। कर्मचारियों को अपने विभाग के माध्यम से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और उनके पास अग्रिम भुगतान करने या ईएमआई चुनने का विकल्प होगा, जिसे उनके वेतन से काट लिया जाएगा।

सीईएसएल के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले साल नवंबर से दिल्ली सरकार इस योजन को लेकर उनके संपर्क में है और साझेदारी के लिए बातचीत जारी है। सीईएसएल राजधानी में सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार होगा, जिसमें राजमार्ग और एक्सप्रेसवे शामिल हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में लगभग 1.33 करोड़ पंजीकृत वाहन हैं, जिनमें से लगभग 67 प्रतिशत संख्या दोपहिया वाहनों की है। 2016 में आईआईटी-कानपुर द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 (पीएम 2.5) का 28 प्रतिशत उत्सर्जन वाहनों से होता है।

दिल्ली सरकार ने इसी सप्ताह इलेक्ट्रिक साइकिल (e-Cycle) पर भी सब्सिडी देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Delhi EV Policy) के तहत राज्य में खरीदे जाने वाले प्रत्येक इलेक्ट्रिक साइकिल पर 5,500 रुपये की सब्सिडी (Subsidy) की स्कीम शुरू करेगी। यह सब्सिडी पहले 10,000 इलेक्ट्रिक साइकिलों तक सीमित होगी। सब्सिडी का लाभ साधारण कम्यूटर ई-साइकिल के अतिरिक्त, कार्गो ई-साइकिल और कार्ट ई-साइकिल जैसे कमर्शियल साइकिलों पर भी दिया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की थी। इस नीति के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, और माल गाड़ियों की खरीद पर 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया गया है।