Crayon Snow+ इलेक्ट्रिक स्कूटर हुई लाॅन्च, 25 किमी/घंटा की टाॅप स्पीड
दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली स्टार्टअप कंपनी क्रेयॉन मोटर्स (Crayon Motors) ने आज इलेक्ट्रिक स्कूटर स्नो प्लस (Snow Plus) को लॉन्च किया। यह एक लो-स्पीड स्कूटर है जिसकी कीमत 64 हजार रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर हलकी-फुल्की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। इसमें 250 वॉट का मोटर लगा हुआ है और यह अधिकतम 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।

कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, स्नो प्लस कंपनी की बेस्ट सेलिंग स्कूटर स्नो का नया वर्जन है। इस स्कूटर में डिजिटल स्पीडोमीटर के साथ सेंट्रल लॉकिंग, मोबाइल के लिए यूएसबी चार्जिंग, एंटी थेफ्ट, जियो टैगिंग और जीपीएस नेविगेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

यह इलेक्ट्रिक स्कूटर सुपर व्हाइट, क्लासिक ग्रे, सनशाइन येलो ओर फ्लेरी रेड रंगों में उपलब्ध की गई है। लॉन्चिंग के वक्त क्रेयॉन मोटर्स के को-फाउंडर व निदेशक मयंक जैन ने कहा कि यह स्कूटर उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है जिनको किसी काम के लिए शहर के भीतर ही सफर करना होता है। जैन का कहना है कि यह स्कूटर ग्राहकों को सस्ते में घूमने-फिरने का अनुभव प्रदान करेगा।

इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता क्रेयॉन मोटर्स, अगले साल एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक लाने की तैयारी कर रही है। क्रेयॉन मोटर्स इस महीने के अंत तक दो नई हाई-स्पीड मॉडल्स को पेश करेगी। लो-स्पीड ई-स्कूटर स्नो प्लस कंपनी की दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान, गुजरात और बिहार के 100 से अधिक रिटेल आउटलेट पर उपलब्ध है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बढ़ी
भारत में कम प्रदूषण वाले वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी को केंद्रीय बजटीय आवंटन में तीन गुना से भी ज्यादा कर दिया है। बजट दस्तावेज के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023 के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) के तहत सब्सिडी को 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,908 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि पिछले बजटीय आवंटन से साढ़े तीन गुना अधिक है।

सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट कर दी है। साथ ही, प्रोत्साहन की सीमा को वाहन लागत के 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019 से 2023 के बीच FAME नीति के तहत केंद्र सरकार का कुल खर्च 4,671 करोड़ रुपये तय किया गया है।

FAME-II योजना के तहत लगभग 2,00,000 वाहनों को सब्सिडी का फायदा दिया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए कुल 900 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ मिला है।


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