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जॉय ई-बाइक के वाहनों की खरीद पर छात्रों को मिलेगी भारी छूट, जानें कितना होगा फायदा
केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर एक बड़ी सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी भारत सरकार की फेम-2 योजना के तहत दी जा रही है, जिसमें वाहनों की बैटरी के किलोवॉट के आधार पर प्रति किलोवाट 15,000 रुपये तक की छूट मिल रही है, जबकि पहले यह 10,000 रुपये प्रति किलोवॉट थी।
केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी के अलावा कुछ राज्य सरकारें भी अपने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। इन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य सरकारें शामिल हैं।
अब ताजा जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहन निर्माता कंपनी जॉय ई-बाइक ने भी एक अनोखी पहल शुरू की है। कंपनी की इस नई पहल के अंतर्गत छात्रों को अपने वाहनों की खरीद पर बड़ी सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह सब्सिडी कक्षा-9 में पढ़ने वाले छात्रों से लेकर कॉलेज के छात्रों तक को मिलेगी।
इस छूट के तहत कक्षा-9 से कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को जॉय ई-बाइक के चार इलेक्ट्रिक वाहनों में से किसी की भी खरीद पर 12,000 रुपये की छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि यह सब्सिडी सिर्फ गुजरात राज्य में गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के सब्सिडी प्रोग्राम के तहत दी जाएगी।
जॉय ई-बाइक के इलेक्ट्रिक वाहन जिन पर सब्सिडी दी जा रही है, उनमें जॉय ई-बाइक जेन नेक्स्ट (इलेक्ट्रिक स्कूटर), जॉय ई-बाइक वूल्फ (इलेक्ट्रिक स्कूटर), जॉय ई-बाइक ग्लोब (इलेक्ट्रिक स्कूटर) और जॉय ई-बाइक मॉन्स्टर (इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल) शामिल हैं।
ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह सब्सिडी कंपनी के सिर्फ 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही दी जाएगी। गुजरात ईवी पॉलिसी की बात करें तो राज्य सरकार की इस नीति की रूपरेखा के तहत सभी इलेक्ट्रिक रिक्शा की खरीद पर सब्सिडी की भी घोषणा की गई है।
व्यक्ति और संस्थान 5,000 ई-रिक्शा पर 48,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों को एक प्रमुख समाधान के तौर पर देखा जाता है और साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होते हैं।
आपको बता दें कि भारत सरकार की फेम-I पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का विकास धीमा रहा था। इन स्थायी लक्ष्यों को हासिल करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातोंरात पूरी हो जाए। इसके लिए किया गया कार्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के अपेक्षित तेजी बढ़ाने में मदद करेगा।