Hero Electric स्कूटर की हुई जबरदस्त बिक्री, अक्टूबर में बिक्री 1900% बढ़ी

हीरो इलेक्ट्रिक ने कहा है कि अक्टूबर के बिक्री रिकॉर्ड के साथ, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 50,331 यूनिट की कुल बिक्री दर्ज कराई है। हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ सोहिंदर गिल ने कहा, "हम ग्राहकों को 50,000 बाइक की डिलीवरी कर चुके हैं और हमारे 16,500 ग्राहक अभी प्रतीक्षा सूची में हैं जिन्हें जल्द ही स्कूटर डिलीवर कर दी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी आने वाले दिनों में बढ़ती मांगों को पूरा करने और वितरण प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। कंपनी ने पहले कहा था कि वह अगले साल मार्च तक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के अपने मैन्युफैक्चरिंग को पांच लाख यूनिट तक बढ़ाएगी।

हीरो इलेक्ट्रिक के हाई-स्पीड सिटी स्कूटर श्रेणी में ऑप्टिमा और एनवाईएक्स का बिक्री बढ़ाने में अहम योगदान है। इस साल जनवरी और जुलाई के बीच, कंपनी ने पूरे भारत में इन दोनों इलेक्ट्रिक हाई-स्पीड स्कूटरों की 15,000 यूनिट से ज्यादा की बिक्री की है।

हीरो इलेक्ट्रिक पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रही है। कंपनी ने मैसिव मोबिलिटी (Massive Mobility) के साथ साझेदारी में देश भर में 10,000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। हीरो इलेक्ट्रिक पूरे भारत में लगभग 1650 चार्जिंग स्टेशन का संचालन कर रही है, और अगले साल के अंत तक इसे 20,000 तक ले जाने का लक्ष्य है।

हीरो ने पिछले साल नवंबर में सिटी स्पीड रेंज में तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर- Optima HX, Photon HX और NYX-HX को लॉन्च किया था। ये सभी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जिनकी स्पीड 30 किमी/घंटा से अधिक हैं। इन स्कूटरों की खासियत यह है कि इन्हें हर तरह के शहरी रास्तों में चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन्हे फ्लाईओवर और चढ़ाई वाले रास्तों पर भी आसानी से चलाया जा सकता है। कंपनी ने इन स्कूटरों के साथ पॉवर और परफॉरमेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिया है।

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल शुल्क से मुक्त कर दिया है। इस फैसले के बाद अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहक रजिस्ट्रेशन शुल्क की बचत कर सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार के साथ कई राज्य सरकारें भी अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दे रही हैं।

केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला तब आया है जब देश भर में ईंधन की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। सरकार ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है।