गुजरात में सरकारी कर्मचारियों को मिला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का सुनहरा मौका, 30,000 रुपये की मिलेगी छूट

गुजरात सरकार ने अपने निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दर पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 'गो-ग्रीन' योजना को शुरू किया जिसका उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, ईंधन के बिल को कम करने और वाहनों के उत्सर्जन पर अंकुश लगाकर पर्यावरण का समर्थन करना है।

गुजरात सरकार अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर देगी सब्सिडी, 30,000 रुपये की मिलेगी छूट

मंत्री ने राज्य के महात्मा मंदिर में आयोजित एक समारोह में योजना और उसके पोर्टल का शुभारंभ किया और कार्यकर्ताओं से हरित पहल का लाभ उठाने का भी आग्रह किया। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र का कोई भी श्रमिक इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत पर 30 प्रतिशत या 30,000 की सब्सिडी, जो भी कम हो, का लाभ उठा सकता है। इसका लाभ केवल बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहन की खरीद पर उठाया जा सकता है।

गुजरात सरकार अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर देगी सब्सिडी, 30,000 रुपये की मिलेगी छूट

निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सब्सिडी के एक अलग मानदंड हैं, वे इस योजना के तहत, बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहन की खरीद पर 50 प्रतिशत या 30,000 रुपये की छूट, जो भी कम हो, का लाभ उठा सकते हैं।

गुजरात सरकार अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर देगी सब्सिडी, 30,000 रुपये की मिलेगी छूट

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए लेने वाले श्रमिकों को वाहन रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर भी एक बार के लिए छूट दी जाएगी। 'गो ग्रीन' योजना के प्रारंभिक चरण में, राज्य सरकार का लक्ष्य 1,000 निर्माण श्रमिकों और 2,000 संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बैटरी से चलने वाले ऐसे दोपहिया वाहन उपलब्ध कराना है।

गुजरात सरकार अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर देगी सब्सिडी, 30,000 रुपये की मिलेगी छूट

इस योजना के तहत केवल सरकार द्वारा अनुमोदित और स्थानीय रूप से निर्मित वाहनों को ही पात्र माना जाएगा। राज्य सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस योजना के तहत दिए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन एक बार चार्ज करने में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम हाई-स्पीड मॉडल होंगे।

गुजरात सरकार अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर देगी सब्सिडी, 30,000 रुपये की मिलेगी छूट

बता दें कि केंद्र सरकार की फेम-2 (Fame-2) स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहक रजिस्ट्रेशन शुल्क की बचत कर सकते हैं।

गुजरात सरकार अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर देगी सब्सिडी, 30,000 रुपये की मिलेगी छूट

केंद्र सरकार के साथ कई राज्य सरकारें भी अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दे रही हैं।

गुजरात सरकार अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर देगी सब्सिडी, 30,000 रुपये की मिलेगी छूट

इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों पर जीएसटी दर (GST Rate) को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी सब्सिडी और छूट देकर इलेक्ट्रिक वाहनों के उतपादन और बिक्री को प्रोत्साहित कर रही हैं।

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Hindi
English summary
Gujarat government offers subsidies to state workers on electric two wheeler purchase
 
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