गुजरात में सरकारी कर्मचारियों को मिला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का सुनहरा मौका, 30,000 रुपये की मिलेगी छूट

मंत्री ने राज्य के महात्मा मंदिर में आयोजित एक समारोह में योजना और उसके पोर्टल का शुभारंभ किया और कार्यकर्ताओं से हरित पहल का लाभ उठाने का भी आग्रह किया। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र का कोई भी श्रमिक इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत पर 30 प्रतिशत या 30,000 की सब्सिडी, जो भी कम हो, का लाभ उठा सकता है। इसका लाभ केवल बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहन की खरीद पर उठाया जा सकता है।

निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सब्सिडी के एक अलग मानदंड हैं, वे इस योजना के तहत, बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहन की खरीद पर 50 प्रतिशत या 30,000 रुपये की छूट, जो भी कम हो, का लाभ उठा सकते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए लेने वाले श्रमिकों को वाहन रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर भी एक बार के लिए छूट दी जाएगी। 'गो ग्रीन' योजना के प्रारंभिक चरण में, राज्य सरकार का लक्ष्य 1,000 निर्माण श्रमिकों और 2,000 संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बैटरी से चलने वाले ऐसे दोपहिया वाहन उपलब्ध कराना है।

इस योजना के तहत केवल सरकार द्वारा अनुमोदित और स्थानीय रूप से निर्मित वाहनों को ही पात्र माना जाएगा। राज्य सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस योजना के तहत दिए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन एक बार चार्ज करने में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम हाई-स्पीड मॉडल होंगे।

बता दें कि केंद्र सरकार की फेम-2 (Fame-2) स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहक रजिस्ट्रेशन शुल्क की बचत कर सकते हैं।

केंद्र सरकार के साथ कई राज्य सरकारें भी अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दे रही हैं।

इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों पर जीएसटी दर (GST Rate) को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी सब्सिडी और छूट देकर इलेक्ट्रिक वाहनों के उतपादन और बिक्री को प्रोत्साहित कर रही हैं।