Electric Vehicles To Government Employees: आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा इलेक्ट्रिक वाहन

ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स सिंगल चार्ज पर 40-100 किमी के बीच की रेंज प्रदान करेंगे। इसके अलावा, इन इलेक्ट्रिक वाहनों पर तीन वर्ष तक मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन की राशि को ईएमआई के माध्यम से 24 से 60 महीनों के भीतर चुकाया जा सकता है। इसपर सरकार शून्य ब्याज दर की सुविधा भी दे रही है।

ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स सिंगल चार्ज पर 40-100 किमी के बीच की रेंज प्रदान करेंगे। इसके अलावा, इन इलेक्ट्रिक वाहनों पर तीन वर्ष तक मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन की राशि को ईएमआई के माध्यम से 24 से 60 महीनों के भीतर चुकाया जा सकता है। इसपर सरकार शून्य ब्याज दर की सुविधा भी दे रही है।

इस परियोजना में केंद्रीय सरकारी उपक्रम एजेंसी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) का अहम योगदान होगा। आंध्र प्रदेश ने पहले ही अपनी ईवी नीति जारी कर दी है, जिसका उद्देश्य आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर ई-गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों को प्रोत्साहित करके राज्य को एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाना है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने ईवी पार्कों को विकसित करने के लिए 500 से 1,000 एकड़ भूमि के आवंटन का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें आंतरिक बुनियादी ढांचा, सामान्य सुविधाएं और बाहरी बुनियादी ढांचा भी शामिल होगा।

हाल में ही आंध्र प्रदेश सरकार ने एंबुलेंस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्हीकल और गार्बेज पिकअप ट्रक जैसे उपयोग के लिए बड़ी संख्या में फोर व्हीलर और ट्रक खरीदे हैं। आंध्र प्रदेश में तकरीबन चार पांच लाख स्टाफ विलेज सेक्रेटेरिएट में स्वयं सेवक की तरह काम करते हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार का न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी का काम कर रहा है। इसी एजेंसी ने अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लायर से निविदा मंगाई है। कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रमन रेड्डी ने यह जानकारी दी है।