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केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक और बायो-फ्यूल पर चलने वाले दोपहिया वाहनों को विशेषाधिकार देने जा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय ऑटोमोबाइल संघ (फाडा) के सदस्यों के साथ एक बैठक में इसपर मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय वायु प्रदूषण से लड़ने में हरसंभव प्रयास कर रही है।

इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जल्द ही केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक और बायो-फ्यूल पर चलने वाले दोपहिया वाहनों को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल में लाने का फैसला लिया है। फाडा के सदस्यों को संबोधित करते हुए गडकरी ने बताया कि इससे सड़कों पर उत्सर्जन रहित वाहनों की संख्या बढ़ेगी और प्रदूषण से लड़ने में मदद मिलेगी।

बैठक के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक और बायो-फ्यूल वाले दोपहिया वाहनों को टैक्सी के तौर पर चलाने की अनुमति दे दी है। यह स्कीम दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई के अलावा छोटे शहरों में भी कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस अनुमति से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है।
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बैठक के दौरान गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक ट्राली बसों को चलाने से संबंधित सभी कानूनों और नियमों को पूरा कर लिया है। जल्द ही देश के कई शहरों में इलेक्ट्रिक ट्राली बसों का ट्रायल भी शुरू किया जाएगा।

उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देते हुए कहा कि यह समय इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का है। देश में विद्युत प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन समय की जरूरत है, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण हम पहले से ही पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
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इसके अलावा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नितिन गडकरी से वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय प्रस्तुत करने को कहा है। उनसे वैकल्पिक ईंधन, नई तकनीकों को अपनाने और परिवहन वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन पर अपने विचार साझा करने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चलाये जा रहे फेम-2 योजना के तहत देश के 69,000 पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने की भी घोषणा की है।