GST On Two Wheelers Soon To Reduce: केंद्र सरकार कम करेगी दोपहिया वाहनों पर जीएसटी, जानें

निर्मला सीतारमण ने भी इस बात को स्वीकार किया कि दोपहिया वाहनों पर जीएसटी में कटौती से मांग में भढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने सीआईआई के सदस्यों द्वारा की गई इस अपील को जीएसटी कौंसिल के समक्ष रखने का भरोसा दिलाया है।

मौजूदा समय में कोरोना माहमारी के कारण मंद पड़े वाहन बाजार में जीएसटी कटौती फिर से तेजी ला सकती है। फिलहाल, दोपहिया वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होता है। वाहन कंपनियों की मांग है कि इसे घटा कर 15-18 प्रतिशत किया जाए।

वाहन कंपनियों का कहना है कि जीएसटी में कटौती से टू-व्हीलर की कीमत में कमी आएगी जिससे वाहनों की मांग में बढ़ोतरी देखी जाएगी। कोरोना महामारी के चलते व्यापार में मंदी चल रही है जिससे लोगों की आय में कमी आई है।

एक रिपोर्ट के अनुसार लोग महंगी गाड़ियां खरीदने से कतरा रहे हैं। ऐसे समय पर जीएसटी में कटौती कंपनियों के साथ ग्राहकों के लिए भी लाभदायक साबित हो सकता है।

सीआईआई के सदस्यों के अनुसार कोविड-19 माहमारी ने लोगों के बीच पर्सनल मोबिलिटी की मांग को बढ़ा दिया है। ज्यादातर लोग बस अथवा ट्रेनों के अलावा अपनी व्यक्तिगत वाहन से यात्रा करना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद वाहनों कीमांग काफी बढ़ सकती है।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने जल्द ही वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी लाने पर भी जोर दिया है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी से प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आएगी जिससे वाहन निर्माताओं को फायदा होने वाला है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव के सहयोग से इस पॉलिसी को तैयार किया जा रहा है।