कंपनियों ने की केजरीवाल से अपील, कम गति वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को किया जाए ईवी नीति में शामिल

इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार कम से कम 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलने वाले दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को ही योजना में शामिल किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की मांग है कि दिल्ली सरकार इस नीति में बदलाव कर कम गति वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को भी शामिल करे।

वाहन निर्माताओं का कहना है कि कम गति वाले लिथियम-आयन बैटरी पर चलने वाले स्कूटर दिल्लीवासियों के बीच अधिक पॉपुलर हैं। इनकी कीमत भी कम होती है इसलिए लोग इन्हे खरीदना पसंद करते हैं।

कंपनियों की दलील पर दिल्ली सरकार ने कहा कि ईवी नीति का उद्देश्य है कि मानक श्रेणी में दो पहिया वाहनों को प्रतिस्थापित किया जाए। नीति का निर्माण दोपहिया वाहन श्रेणी में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले 110-125 सीसी बाइक व स्कूटर को इलेक्ट्रिक दोपहिया प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 3 साल के लिए लागू किया गया है जिसके बाद सरकार इस नीति की समीक्षा करेगी। यह नीति केंद्र सरकार के फेम-2 स्कीम के अधीन है। इस नीति के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत पर सब्सिडी दी जाएगी। किस वाहन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, यह वाहन के प्रकार पर निर्भर करेगा।

नीति के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, और माल गाड़ियों की खरीद पर 30,000 रुपये की छूट दी जाएगी जबकि इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारों और टू-व्हीलर पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क को पूरी तरह माफ किया जाएगा। इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन पर कर्ज के ब्याज को भी माफ़ किया जाएगा।

इसके अलावा दिल्ली सरकार एक वर्ष में 200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और हर 3 किमी पर एक इलेक्ट्रिक स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है। दिल्ली सरकार पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लागू करेगी जिसमे पुराने वाहन के बदले इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर छूट दी जाएगी।