Bounce Scooter To Go 100% Electric: बाउंस फरवरी में अपने बेड़े में जोड़ेगी 4,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर
शेयर्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बाउंस स्कूटर ने घोषणा की है कि कंपनी फरवरी 2020 तक अपने बड़े में 4,000 इलेक्ट्रिक स्कूटरों को शामिल करेगी। इसके साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 से कंपनी अपने सभी स्कूटरों को इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदल लेगी। बता दें कि भारत में ओला ने भी इलेक्ट्रिक स्कूटरों को उतरने की घोषणा की है। कंपनी अगले इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर सकती है।

एक बयान में बाउंस ने कहा कि फरवरी 2021 से कंपनी अपनी मौजूदा फ्लीट में 4000 इलेक्ट्रिक स्कूटरों को उतार रही है। कंपनी की फ्लीट में 6,000 स्कूटर शामिल हैं जिसमें 3,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021 के पहले तिमाही से 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक स्कूटरों को चलाने का लक्ष्य बनाया है।

लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद पिछले कुछ महीनों स्कूटर राइड बुकिंग 35 प्रतिशत बढ़ी है। कंपनी ने बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली / एनसीआर में स्कूटरों की बुकिंग शुरू कर दी है। लॉकडाउन के पहले बाउंस में प्रतिदिन 1.3 लाख राइड बुक किये जा रहे थे।

बाउंस स्कूटर रेंटल प्लेटफॉर्म पर तीन प्रकार के राइड- शार्ट टर्म रेंटल, लॉन्ग टर्म रेंटल और राइड शेयर प्रदान करती है। शार्ट टर्म रेंटल में स्कूटरों को 2-12 घंटों की अवधि के लिए बुक किया जा सकता है। वहीं लॉन्ग टर्म रेंटल में 15-45 दिनों की बुकिंग की जा सकती है। कंपनी सभी स्कूटरों को राइड के पहले नियमित तौर पर सैनिटाइज कर रही है।

एक रिसर्च में सामने आया है कि स्कूटर रेंटल सेक्टर में भारत पहले स्थान पर है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 1,04,000 स्कूटरों को शेयरिंग में चलाया जाता है, जिसमे भारत 25,000 शेयरिंग स्कूटरों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं, देश में बेंगलुरु और हैदराबाद स्कूटर शेयरिंग सेवाओं के उपयोग में सबसे आगे हैं।

भारत की बात करें तो, यहां बेंगलुरु 22,000 स्कूटरों के साथ पहले स्थान पर है। ताइपे शहर 10,650 स्कूरों के उपयोग के साथ दूसरे और बार्सिलोना 8900 स्कूटरों के साथ तीसरे स्थान पर जगह बनाई है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत इलेक्ट्रिक स्कूटरों का इस्तेमाल करने में भी आगे है। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भी आगे है। देश इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परियोजनाओं को तैयार करने में भी आगे है, साथ ही यहां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग नीति भी बनाई गई है।


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