Electric Vehicles In Delhi: दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन पालिसी आने के बाद 3000 वाहन हुए रजिस्टर

इसके साथ ही दिल्ली पहली प्रदेश बन गयी है जहाँ इलेक्ट्रिक वाहन नीति आने के कुछ हफ़्तों बाद ही 3000 इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री हुई है। दिल्ली ऐसी शहर बन रही है जहाँ पेट्रोल व डीजल वाहनों की जगह पर इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाया जा रहा है। इसके लिए शहर में कई जगह पर चार्जिंग स्टेशन लगाये जा रहे हैं।

इस नीति को राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए लाया गया है जिस वजह से इसकी तारीफ हो रही है। इस वजह से आने वाले समय में शहर के सड़कों पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन देखनें को मिल सकते हैं। इस नीति की वजह से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना आसान और सस्ता हो गया है।

नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सरकार अगले तीन साल तक सभी बैटरी वाले वाहन की खरीदी पर ग्राहकों के रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने वाली है। इसके साथ ही ग्राहकों को नए वाहन की खरीदी पर 1.50 लाख रुपये तक का लाभ दिया जाएगा। यह पिछले साल घोषणा किये गये 2.50 लाख रुपये के लाभ के अतिरिक्त है।

इस नई नीति के तहत खरीदे जाने वाले में अलग से स्टीकर लगाये जायेंगे, इसके पहले इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ग्रीन नंबर प्लेट पहले ही जरुरी कर दिया गया है। यह लाभ दिल्ली क्षेत्र में सिर्फ पहले 1000 इलेक्ट्रिक वाहन लेने वालों को मिलेगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों की मदद के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद करने वाली है। वर्तमान में दिल्ली सरकार की नीति के तहत हर 3 किलोमीटर के रेंज पर पब्लिक चार्जर लगाये जाने हैं, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योकि सरकार 2024 तक राजधानी में 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य लेकर चल रही है।

घर या ऑफिस में लगाये जाने वाले पहले 30,000 चार्जिंग पॉइंट पर सरकार 6000 रुपये का लाभ देने वाली है। ऐसे में इन इलेक्ट्रिक एसयूवी की चार्जिंग की चिंता भी खत्म हो जाती है, अधिकतर कंपनियां ग्राहकों के घर या ऑफिस पर मुफ्त में चार्जिंग पॉइंट लगाती है।

दिल्ली में देश भर की कंपनियों की इलेक्ट्रिक वाहन मौजूद है जिस वजह से ग्राहकों के लिए विकल्प की कोई कमी नहीं है, ऐसे में शहर में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री लगातार और भी बेहतर हो सकती है। इस नीति के तहत तहत इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी से लेकर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने तक मदद करने वाली है।