सरकार बंद कर सकती है 150cc से नीचे के बाइक व स्कूटर, जानिये क्या है वजह

देश में लगातार प्रदुषण बढ़ता जा रहा है और सरकार इसके लिए कई तरह के कदम भी उठा रही है। लेकिन दैनिक जीवन में बढ़ती उपयोगिता को भी नकारा नहीं जा सकता है और इसके विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को लाया जा रहा है।

सरकार 2025 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचने की अनिवार्यता लागू कर सकती है

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के चलान को बढ़ावा देने के लिए कई रूप से लोगों को जागरूक कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कर रही है तथा उसके लिए फेम II स्कीम को लाया गया है।

सरकार 2025 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचने की अनिवार्यता लागू कर सकती है

इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी पर उसकी कीमत में छूट का लाभ लिया जा सकता है। इस तरह के कई योजनाएं भविष्य में सरकार द्वारा और लायी जा सकती है। लेकिन साथ ही सरकार कड़े कदम उठाने से भी नहीं चूक रही है।

सरकार 2025 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचने की अनिवार्यता लागू कर सकती है

कहा जा रहा है कि देश में 2025 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों की बिक्री होगी। सरकार 150cc से कम क्षमता वालों बाइक व स्कूटर को सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजन के साथ बेचना अनिवार्य कर सकती है तथा सामान्य इंजन पर बैन लगा सकती है।

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सरकार 2025 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचने की अनिवार्यता लागू कर सकती है

उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल 2023 से सिर्फ इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहन को बेचा जाना अनिवार्य कर दिया जायेगा व अन्य इंजन पर रोक लगा दी जायेगी। सरकार ने इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों की खरीदी पर भी छूट दे रखी है।

सरकार 2025 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचने की अनिवार्यता लागू कर सकती है

सरकार देश में अप्रैल 2020 से BS-VI उत्सर्जन नियम को लागू करने जा रही है। इसलिए सभी वाहन निर्माता कंपनिया अपने वाहनों को नए नियमों के अनुसार BS-VI अनुसरित इंजन के साथ उतार रही है ताकि भविष्य में जाकर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े।

सरकार 2025 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचने की अनिवार्यता लागू कर सकती है

1 अप्रैल 2020 से BS-VI नियम का पालन ना करने वाले वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी जायेगी। हालांकि डीजल इंजन को इस नियम के अनुसार तैयार करने में काफी लगता आती है इसलिए मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने छोटी डीजल इंजन को बंद करने का फैसला लिया है।

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सरकार 2025 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचने की अनिवार्यता लागू कर सकती है

इसके साथ ही आगामी सालों में पेट्रोल व डीजल इंजन वाहन रजिस्ट्रेशन चार्ज भी बढ़ सकता है। इससे वाहनों की कुल लागत में फर्क आएगा तथा वाहन महंगे हो सकते है। वर्तमान में भारतीय कार बाजार की हालत खराब चल रही है।

सरकार 2025 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचने की अनिवार्यता लागू कर सकती है

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता को लागू करने से पहले इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है तथा इसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। हालांकि सरकार वाहन कंपनियों को इसमें कोई छूट नहीं देंगी लेकिन ग्राहकों को इसके लिए सब्सिडी दी जा रही है।

सरकार 2025 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचने की अनिवार्यता लागू कर सकती है

भारत में कई नई कंपनिया इलेक्ट्रिक स्कूटर व बाइक बाजार में ला रही है तथा धीरे धीरे इन वाहनों को भी बढ़ावा मिल रहा है है और यह भारत में अपनी पकड़ बना रही है। हाल ही में एथर, एवान मोटर्स जैसी कंपनिया भारत में इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है।

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सरकार 2025 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचने की अनिवार्यता लागू कर सकती है

हाल ही में रिवोल्ट मोटर्स ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस वाली बाइक को लॉन्च कर दिया है। रिवोल्ट आरवी 400 पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक बाइक होगी। इसकी बुकिंग 25 जून से शुरू की जायेगी तथा इसे जुलाई में लॉन्च किया जाएगा।

सरकार 2025 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचने की अनिवार्यता लागू कर सकती है

आने वाले दिनों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार इस क्षेत्र में कड़ा रुखा अपना रही है। सरकार टैक्सी कैब ऑपरेटर कंपनिया जैसे ओला उबेर को भी अपने 40 प्रतिशत वाहनों को इलेक्ट्रिक करने की बात कह सकती है, हाल ही में यह खबर सामने आयी थी।

सरकार 2025 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचने की अनिवार्यता लागू कर सकती है

इस तरह सरकार भारत में आने वाले समय में वाहनों से होने वाले प्रदुषण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है तथा इसके लिए अभी से ही कदम उठाये जा रहे है। तमिलनाडु सरकार ने भी 100 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन शुरू करने की बात कही है।

Source: Times of India

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Hindi
English summary
Only electric 2-wheelers may be sold in country after 2025. Read in Hindi.
 
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