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इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग ने किया कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत
हाल ही में सरकार ने 100 सीसी की बिक्री पर बाइक पर रोक लगा दी थी लेकिन कर्नाटका सरकार ने उस पर भी रोक लगा दिया है। आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
न्यायमूर्ति बी.वी. नगरनाथन का निर्णय इस वक्त निश्चित तौर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, लोहिया ऑटो, इलेक्ट्रोथर्म और काइनेटीक ग्रीन जैसे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में खिलाड़ियों के बीच लोकप्रियता पा रहा है।
इस बारे में लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुष लोहिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ईवी उद्योग के एक हिस्से के रूप में हम लोहिया ऑटो इंडस्ट्री की ओर से इस फैसले का स्वागत करते हैं।
यह ई-बाइक के खिलाड़ियों के लिए एक प्रमुख बढ़ावा होगा क्योंकि बदलते परिदृश्य के साथ हम राज्य में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए और मांग तैयार कर सकेंगे, इसलिए भविष्य में भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बाइक के लिए बहुत आशाजनक दिख रहा है ।
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उन्होंने कहा कि यह निर्णय भी अप्रत्यक्ष रूप से 2030 तक भारत को 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्र बनाने के लिए सरकार के लक्ष्य का समर्थन करेगा। ईवी न केवल उपयोगकर्ताओं को पैसा बचाने में मदद करता है, बल्कि एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देता है जो आज की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चिंता है।
बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जो 100 सीसी या उससे कम की बाइक की बिक्री पर रोक लगाई थी।
DriveSpark की राय
100 सीसी बाइक वाले लोग अब आसानी से दूसरे लोगों को भी अपने पीछे बैठा सकते हैं लेकिन इसके पहले ही सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। भविष्य में अगर इस तरह की बाइक पर रोक लगती है तो इसका सीधा फायदा इलेक्ट्रिक बाइक उद्योग को पहुंचेगा।
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