महाराष्ट्र में 20 लाख से ज्यादा वाहन हो सकते हैं कबाड़, जल्द ही नई गाइडलाइन लाएगी राज्य सरकार

बता दें कि स्क्रैपिंग नीति के तहत 15 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों और 20 साल से अधिक पुराने प्राइवेट वाहनों को कबाड़ घोषित किया जाएगा। यह वाहन मालिक पर पूरी तरह निर्भर करता है कि वह अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कराए या नहीं। बता दें कि कई राज्य सरकारें तय समय सीमा पार कर चुके वाहनों से ग्रीन टैक्स ले रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा करते हुए बताया कि वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी तीन तरह से काम करेगी। इस पॉलिसी में वाहनों के रियूज, रीसायकल और रिकवरी पर काम किया जाएगा। बता दें कि इस पॉलिसी से ऑटोमोबाइल उद्योग को 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश मिलने की उम्मीद है। स्क्रैप के कारोबार से जुड़े छोटे कारोबारियों को भी इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा, साथ ही ऑटो इंडस्ट्री को भी बड़ा फायदा होगा।

वाहनों की कीमत 40% तक होगी सस्ती

स्क्रैपिंग पॉलिसी नए वाहनों को 40% तक सस्ता बनाएगी, क्योंकि पुरानी गाड़ियों से निकलने वाले कबाड़ से 99% मेटल को रिकवर किया जा सकता है। इससे वाहनों की लागत कम होगी। वहीं इलेक्ट्रिक सामान और वाहनों के लिए भी कॉपर, लीथियम जैसा सस्ता कच्चा माल इस स्क्रैपिंग से मिलेगा, जिससे अंतिम उत्पाद सस्ता होगा।

सबके लिए फायदेमंद है यह पॉलिसी

नितिन गडकरी ने बताया कि वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी ऑटोमोबाइल कंपनियों, उससे जुड़े कारोबारियों, वाहन ग्राहकों और पर्यावरण, सभी के लिए फायदेमंद हैं। इस पॉलिसी से भारत में बनने वाली नई गाड़ियों की कीमत 40% तक कम होगी, साथ ही ईंधन और मेंटेनेंस कॉस्ट में बचत जैसे कई फायदे होंगे। स्क्रैपिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार का भी सृजन होगा और नौकरियां बढ़ेंगी। वहीं नए वाहनों की सेल से सरकार को GST के तौर पर 30 से 40 हजार करोड़ रुपये का रिवेन्यू आएगा।

स्क्रैप कराने पर मिलेगी नई कार पर छूट

स्क्रैपिंग नीति के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर सरकार नए वाहन की खरीद पर वाहन मालिक को छूट दे सकती है। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत पुराना वाहन स्क्रैप कराने वाले लोगों को नई कार की कीमत पर 5 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत देश भर में लगभग 1 करोड़ पुराने भारी, मध्यम और हल्के वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा।

ऐसे वाहन नए वाहनों के मुकाबले 10-12 गुणा अधिक उत्सर्जन करते हैं। नीति के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे पुराने धातु की रीसाइक्लिंग, वायु प्रदूषण में कमी, नए वाहनों की अधिक फ्यूल एफिशिएंसी के कारण तेल आयात में कमी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।