उत्तराखंड सरकार इलेक्ट्रिक वाहन पर देगी सब्सिडी, इलेक्ट्रिक कार पर मिलेगी 50,000 रुपये तक की छूट

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने 9 सितंबर को हिमालय दिवस के अवसर पर वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।

उत्तराखंड सरकार इलेक्ट्रिक वाहन पर देगी सब्सिडी, इलेक्ट्रिक कार पर मिलेगी 50,000 रुपये तक की छूट

धामी ने हिमालय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वेबिनार के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन पर यह प्रोत्साहन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिया जायेगा। राज्य में निजी उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले पहले 5,000 दोपहिया और एक हजार चार पहिया वाहनों पर यह प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

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सब्सिडी का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर कीमत का 10 प्रतिशत या 7,500 रुपये, जो भी कम हो दी जाएगी। वहीं, चारपहिया (कार) इलेक्ट्रिक वाहन पर कीमत का 5 प्रतिशत या 50,000 रुपये, जो भी कम हो वह राशि दी जाएगी।

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धामी ने कहा कि प्रोत्साहन बैंकों, वित्तीय संस्थानों या डीलरों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा पहले 250 चार्जिंग स्टेशनों पर लगाया जाने वाला इलेक्ट्रिक सरचार्ज दो साल के लिए घरेलू श्रेणी में रखा जाएगा।

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उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये चार्जिंग स्टेशन खोल सकता है। इसके लिये नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। वेबिनार को संबोधित करते हुए, धामी ने कहा कि पर्यावरण और हिमालय का संरक्षण एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसे सभी को ईमानदारी से पूरा करना है।

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इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में इस मुद्दे पर हिमालयी राज्यों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया जा सकता है।

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असम में लागू हुई इलेक्ट्रिक वाहन नीति

असम इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की घोषणा करनेवाला भारत का सबसे नया राज्य हो गया है। असम सरकार ने अगले पांच वर्षों में कम-से-कम दो लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर उतारेगी। नयी नीति के तहत साल 2026 तक राज्य में नये पंजीकृत वाहनों में 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन के होने का लक्ष्य रखा गया है।

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इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति (EV Policy) के तहत असम सरकार की योजना है कि नयी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत साल 2030 तक राज्य के 100 प्रतिशत सार्वजनिक और सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सब्सिडी देकर ग्राहकों को आकर्षित करने की योजना तैयार की है।

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जानकारी के मुताबिक, पहले चरण में असम सरकार करीब 200 इलेक्ट्रिक बसें और 100 सीएनजी बसें खरीदेगी। असम के प्रमुख सचिव (उद्योग और वाणिज्य) केके द्विवेदी के मुताबिक, अगले पांच सालों में दो लाख वाहनों को उतारा जाएगा। इनमें से एक लाख दोपहिया वाहन, 25 हजार चार पहिया और 75 हजार तीन पहिया वाहन होंगे।

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English summary
Uttarakhand government announces subsidy electric vehicles details
Story first published: Friday, September 10, 2021, 10:46 [IST]
 
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