ट्रैफिक जुर्माने से हुआ 1.41 करोड़ रुपयें का कलेक्शन, ओड़िसा व हरियाणा पुलिस ने बनाया नया रिकॉर्ड

जिसमें से अधिकतर खबर गुरुग्राम (हरियाणा) व उड़ीसा की है, दोनों ही राज्य में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को लागू कर दिया गया है तथा यहां पर भारी जुर्माने ठोंके जा रहे है, जिसका बहुत जगह पर विरोध भी किया जा रहा है।

अब खबर आयी है कि सिर्फ हरियाणा व उड़ीसा को मिलाकर करीब 1.41 करोड़ रुपयें का जुर्माना वसूला गया है। यह कलेक्शन नए नियम लागू होने के सिर्फ 4 दिन में ही वसूल लिया गया है।

ओडिसा परिवहन विभाग द्वारा जारी किये गए डेटा के अनुसार राज्य में कुल 88.90 लाख रुपयें ला जुर्माना वसूला गया है तथा इसके लिए 4080 चलाना जारी किये गए है। वहीं 46 वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है।

हरियाणा में 343 चालान जारी किये गए है जिसमें से 52.32 लाख रुपयें का कलेक्शन किया गया है। इसी तरह दिल्ली में भी पहले ही दिन 3900 वाहनों के चालान काटे गए है।

देश में नए ट्रैफिक जुर्माने की आलोचना भी की जा रही है तो कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे है। सरकार ने देश में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए संशोधन के साथ जून 2019 में इस बिल को लाया था।

इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद वाहन चलाने पर तथा एमर्जेन्सी वाहन को रास्ता ना देने पर 10,000 रुपयें का जुर्माना, शराब पीकर चलाने पर भी 10,000 रुपयें तथा लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 5000 रुपयें का जुर्माना लगाया जाना तय किया गया है।

नए बिल कुल 63 जुर्माने की राशि बढ़ाई गयी है तथा इन्हें दस से बीस गुना किया गया है। हाल ही में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर बयान दिया कि जुर्माने की राशि लोगों को परेशान करने के लिए बल्कि सड़क दुर्घटना कम करने के लिए लाया गया है।

इस बिल में सरकार ने नए नियम जैसे नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अभिभावक को सजा, कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा ना होने पर साथ में चलने वाले को सजा लाये गए है। यह सड़क पर सभी किस सुरक्षा को निश्चित करता है।

वैसे भारी जुर्माने की वजह से गलती में भी ट्रैफिक नियम का उलंघ्घन करने वालों को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस इस एकदम आगे बढ़कर अब पुलिसवालों पर ही दुगुना जुर्माने लगाने वाली है।

ड्राइवस्पार्क के विचार

देश में न्यू मोटर व्हीक्ल एक्ट 2019 की वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ रही है। लोगों पर भारी जुर्माना ठोंका जा रहा है और उनके पास चुकाने के लिए पैसे भी नहीं है। इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ने की आशंका है, सरकार को इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए।