इस राज्य में अब बस टिकट होगी कैशलेस, सरकार ने अपनाया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड

तीन साल पहले, केंद्र सरकार ने मोबिलिटी कार्ड कार्यक्रम पेश किया, जो जनता को देश भर में मेट्रो ट्रेनों और बसों के लिए डिजिटल रूप से भुगतान करने की अनुमति देता है। दिल्ली और मुंबई के बाद, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने इस साल की शुरुआत में एनसीएमसी-अनुपालन कार्ड जारी करने की योजना की घोषणा की थी।

इस कार्ड को ऑनलाइन या स्टेशनों पर रिचार्ज किया जा सकता है। कुछ हफ्ते पहले, परिवहन मंत्री एसएस शिवशंकर ने कहा कि इसी तरह की किराया वसूली प्रणाली चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै में सरकारी सिटी बसों में भी 85 करोड़ की अनुमानित लागत से शुरू की जाएगी।

परियोजना को लागू करने वाली राज्य की नोडल एजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जल्द ही 20,000 इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम), आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सिम कार्ड खरीदेगी। इन तीन टीएन शहरों में बस यात्री एनसीएमसी-शिकायत कार्ड खरीद सकते हैं।

इस कार्ड को टॉप-अप के लिए अपने बैंकों से जोड़ सकते हैं और टिकटों के लिए नकद भुगतान करने के बजाय ईटीएम (बस कंडक्टरों के पास उपलब्ध) पर अपने कार्ड टैप कर सकते हैं। इसके अलावा, वे क्यूआर कोड के साथ टिकट जेनरेट करने के लिए जल्द ही लॉन्च होने वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।

कंडक्टर वाले ईटीएम में क्यूआर स्कैनर होता है। इसलिए, यात्री अपने क्यूआर-कोडिट टिकटों को स्कैन कर सकते हैं और भौतिक (मुद्रित) टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इस फिजिकल टिकट को ही यात्री अपनी यात्राओं के दौरान चेकर्स को प्रस्तुत कर सकते हैं।

इसका स्वागत करते हुए, एक परिवहन कार्यकर्ता आर रेंगाचारी ने कहा कि "अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह प्रणाली न केवल एमटीसी बसों के लिए लागू हो, बल्कि चेन्नई मेट्रो और उपनगरीय ट्रेनों में भी निर्बाध यात्रा का समर्थन करती हो।"

जवाब में, परिवहन अधिकारियों ने कहा कि नई प्रणाली में लोकल ट्रेनों को शामिल करने के लिए जल्द ही बातचीत शुरू होगी।