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देश में 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में आएगी 50 फीसदी की कमी: नितिन गडकरी
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया है कि अगले तीन वर्षों में भारत में सड़क दुर्घटना के मामलों में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आएगी। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सड़कों की गुणवत्ता के साथ-साथ सुरक्षा उपायों में सुधार करके 2024 से पहले सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने का लक्ष्य रखा है।
नितिन गडकरी ने बताया कि मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा उपायों को 2030 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अगर हम इसमें देरी करेंगे तब तक देश में 6-7 लाख लोग अपनी जान गवां चुके होंगे, इसलिए नए सुधारों को आप पहले ही लागू करने की कोशिश की जाएगी।
उद्योग निकाय फिक्की द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, नितिन गडकरी ने कहा, "सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। मेरा आंतरिक लक्ष्य 2024 से पहले सड़कों को सुरक्षित बनाना है। हम मौतों और दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी करेंगे।"
वर्तमान में, भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रतिदिन 400 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। भारत में सालाना पांच लाख सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख मौतें दर्ज की जाती हैं। नितिन गडकरी ने इस रिकॉर्ड को पिछले सात वर्षों में अपने मंत्रालय की सबसे बड़ी विफलता बताया था।
गडकरी ने आंकड़ों को कम करने के लिए सड़क की गुणवत्ता और सुरक्षा उपायों पर जोर दिया। गडकरी ने बताया कि मंत्रालय सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। गडकरी ने बताया कि लगभग 50 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं सड़क इंजीनियरिंग की समस्याओं के कारण होती हैं।
गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय सड़क सुरक्षा के चार पहलुओं - इंजीनियरिंग (सड़क और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सहित), अर्थव्यवस्था, प्रवर्तन और शिक्षा के पुनर्गठन और मजबूत करके सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।
गडकरी ने यह भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या को कम करने में मंत्रालय की मदद करने के लिए बीमा कंपनियों को सामने आना चाहिए। उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियां बचाए गए जीवन की प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं। इसलिए, वे विभिन्न सड़क सुरक्षा गतिविधियों के लिए अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन बीमा कंपनियों से सहयोग बहुत नगण्य है और सरकारी बीमा कंपनियों से सहयोग शून्य है।
गडकरी ने कहा कि देश भर में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। ड्राइवरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने विशेष रूप से पिछड़े जिलों में 2,000 ड्राइविंग स्कूलों को खोलने की योजना बनाई है।