राजस्थान सरकार ने दी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी, 20,000 रुपये तक मिलेगी सब्सिडी

जीएसटी में छूट के लिए 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट

नई ईवी नीति के अनुसार, सरकार दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये एसजीएसटी की छूट की पूर्ती करेगी। वहीं तिपहिया वाहनों के लिए बैटरी क्षमता के आधार पर 10,000 रुपये से 20,000 रुपये की एसजीएसटी में छूट दी जाएगी।

2019-20 के बजट में गहलोत ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की स्थापना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि ईवी नीति के तहत राज्य में बेचे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन टैक्स से मुक्त रखा गया है।

20,000 रुपये की मिलेगी सब्सिडी

राजस्थान ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के उपभोक्ता सब्सिडी के पात्र होंगे। उपभोक्ताओं को ई-वाहन की बैटरी के आधार पर 5,000 रुपये से 20,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। टू-व्हीलर वाहनों में 2 kWh से 5 kWh की बैटरी पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, 3 kWh से 5 kWh बैटरी क्षमता के तिपहिया इलेक्ट्रिक पर 10,000 से 20,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा।

हालांकि, अन्य राज्यों के विपरीत, राजस्थान सरकार इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों (कारों) या इलेक्ट्रिक बसों के लिए सब्सिडी नहीं देगी। बताया जाता है कि दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए ईवी सब्सिडी की राशि महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली की तुलना में कम है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में दो और तीन-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। कोविड-19 के कारण निजी वाहनों की मांग बढ़ी है, तो वहीं ईंधन की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने भी लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन का विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया है।

दूसरी ओर, तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन, फ्लीट ऑपरेटरों, ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स, लास्ट-माइल डिलीवरी सर्विस कंपनियों के लिए किफायती साबित हो रहे हैं। इन कारणों से दोपहिया और तिपहिया सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि हुई है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य इन दो खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देना है।

पिछले एक साल में, भारत भर में कई राज्य सरकारों ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अपनी-अपनी ईवी नीतियों की घोषणा की है। इनमें से कुछ ने सब्सिडी के माध्यम से मांग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है, तो कुछ सरकारों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ईवी नीति की घोषणा की है। तमिलनाडु ने ईवी नीति के तहत केवल उत्पादन प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित किया है।