..तो पैदल और साइकिल वालों के लिए प्रतिबंधित हो जाएंगी प्रमुख सड़कें! जानिए क्या है सरकार की योजना?

मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 के तहत संसद की एक स्थायी समिति की सिफारिश है कि शहरों में पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए सभी राजमार्ग और मुख्य सड़कों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

By Deepak Pandey

ट्रांसपोर्ट पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिश है कि शहरों में पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए सभी राजमार्ग और मुख्य सड़कों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

...तो पैदल और साइकिल वालों के लिए प्रतिबंधित हो जाएगी प्रमुख सड़कें! जानिए क्या है सरकार की योजना?

खबरों के मुताबिक यह समिति मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 में किए जाने वाले बदलावों के लिए सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। रिपोर्ट में 243 बार लिखा गया है कि पैदल यात्री सबसे असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता है और इसमें कोई बीमा कवर नहीं है।

...तो पैदल और साइकिल वालों के लिए प्रतिबंधित हो जाएगी प्रमुख सड़कें! जानिए क्या है सरकार की योजना?

कमेटी का कहना है कि गैर मोटर चालित परिवहन उपयोगकर्ताओं सड़क के नियमों का पालन करें और छोटा जुर्माना / सज़ा शुरू करके उन्हें सुव्यवस्थित करें। जबकि दूसरी ओर वॉकर और साइकिल चालकों के अधिकारों के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं को संसदीय स्थायी समिति की यह सिफारिश अच्छी नहीं लग रही है।

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कमेटी की सिफारिश है कि देश में प्रदूषण में वृद्धि के साथ, अधिकारियों को गैर-मोटर चालित परिवहन की वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन देश में इस वक्त यह सब मृत है।

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उनका कहना है कि अगर यह सभी सिफारिशें कागज पर लागू भी कर दी जाएं तो अभी हमारे देश में वैकल्पिक समर्पित चक्र लेन और उचित फुटपाथ नहीं हैं। लिहाजा बिना बुनियादी ढांचे के केवल की गई सिफारिशों का कोई मतलब नहीं है।

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Article Published On: Wednesday, March 22, 2017, 18:20 [IST]
English summary
The Parliamentary Standing Committee on Transport has recommended that pedestrians and cyclists should not be allowed to use highways and main roads in cities.
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