FasTag की जगह GPS का इस्तेमाल, अगले महीने हटा दिए जाएंगे टोल बूथ! केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बड़ी घोषणा

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने भारत में सभी टोल बूथों को हटाने और वाहनों के लिए जीपीएस-सैटेलाईट बेस्ड टोल कनेक्शन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है।

भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों से केंद्र सरकार टोल वसूलती है। इसके लिए जगह-जगह टोल शुल्क बूथ स्थापित किये जाते हैं और उनके माध्यम से टोल शुल्क वसूला जाता है।

इसके लिए पहले ही केंद्र सरकार ने वाहनों के लिए FasTag कार्ड को भी अनिवार्य कर दिया है। इससे वाहन चालक अपने कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं और उससे टोल बूथ पार कर सकते हैं।

फास्ट टैग कार्ड को टोल शुल्क के भुगतान में समस्याओं और देरी के कारण पेश किया गया था, ताकि वाहन टोल बूथों पर इंतजार किए बिना जल्दी से गुजर सकें।

हालांकि फास्ट टैग कार्ड का इस्तेमाल करने पर भी टोल बूथ पर लंबी कतार लग जाती है। जिसको लेकर सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का फैसला किया है।

केंद्र सरकार ने जीपीएस-आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि हम संसद को आश्वस्त करना चाहते हैं कि टोल प्रणाली को लेकर दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक सेटेलाइट आधारित प्रणाली जल्द शुरू की जाएगी।

जिसके बाद टोल नाके हटा दिए जाएंगे। इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक अहम घोषणा जारी की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान जीपीएस-आधारित टोल संग्रह प्रणाली अगले महीने लागू होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि इससे सीमा शुल्क बूथ पूरी तरह से हट जाएंगे और लोगों को वाहनों में जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले इसके लागू होने की उम्मीद है।

लिहाजा अब आपके बूथों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगने की जरूरत नहीं है। जिनके पास फास्टैग कार्ड नहीं है उन्हें दो बार भुगतान करने की जरूरत नहीं है। आप अपने वाहनों में लगे जीपीएस के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में भुगतान कर सकते हैं।

इसके अलावा हर जगह लगे नंबर प्लेट सर्विलांस कैमरों के जरिए आपकी कार पर नजर रखी जाएगी और आपकी कार किस इलाके से और किस समय गुजरी है, उसके आधार पर टोल शुल्क वसूला जाएगा।

फिलहाल केंद्र सरकार ने FasTag कार्ड के लिए केवाईसी करने की समय सीमा 29 फरवरी तक बढ़ा दी है। यह भी निर्देश दिया है कि जिन FasTag कार्ड का केवाईसी नहीं किया जाएघा, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा।