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नई गाड़ी की खरीद पर मिलेगी बंपर छूट, नितिन गडकरी ने बताया धमाल मचाने वाला फॉर्मूला; जानें
कहीं आपके पास 15 साल से ज्यादा पुरानी कार तो नहीं। यदि है और आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। नई कार खरीदने वालों को सरकार की ओर शानदार छूट दी जा रही है।
जिसके लिए कुछ नियम शर्तों का पालन करना होगा। इसके बाद नई कार खरीदने पर 15% तक छूट हासिल कर सकते हैं।
इस बात की जानकारी सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो 2023 कार्यक्रम के दौरान दी है।
गडकरी की इस कमाल की ट्रिक से आम आदमी को काफी फायदा हो सकता है। गडकरी ने कहा कि सरकार की व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से ग्राहक और कंपनी दोनों को फायदा हो सकता है।
ऐसे मिलेगी छूट
स्क्रैप पॉलिसी के तहत अगर आपकी गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है। तो आपको अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराना होगा। ऐसा कराने पर सरकार की ओर से स्क्रैप सार्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के जरिए नई गाड़ी खरीदने पर छूट मिलेगी। इसमें रजिस्ट्रेशन के दौरान टैक्स में 15% तक छूट हासिल कर सकते हैं। वहीं अगर आप कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप करा रहे हैं तो 10% छूट हासिल कर सकते हैं।
क्या है स्क्रैप पॉलिसी?
देश में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू हो चुकी है। इस पॉलिसी के तहत गाड़ियों की फिटनेस के आधार पर 10 साल पुरानी डीजल कारों और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को कबाड़ में भेज दिया जाता है। अगर गाड़ी मालिक 10 और 15 साल के बाद भी वाहन का इस्तेमाल करना चाहता हैं। तो वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा। अगर गाड़ी इस फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसका सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप किसी पुराने वाहन को स्क्रैप कर रहे हैं और नया वाहन खरीद रहे हैं तो स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाने पर छूट मिलती है।
गाड़ियों की बिक्री में उछाल की उम्मीद
नितिन गडकरी ने स्क्रैप पॉलिसी के चलते कारों की बिक्री में 24% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। ऑटो एक्सपो-2023 में संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि कबाड़ के मामले में वाहन कंपनियों के लिए कच्चे माल की लागत में 33% की कमी आ सकती है। इसके साथ ही बिक्री में 10-12% की बढ़ोतरी होगी।
जो लोग अपने वाहन को कबाड़ में देंगे। निश्चित तौर पर वो नई गाड़ी खरीदेंगे। उन्होंने कंपनियों को सलाह दी कि स्क्रैप सार्टिफिकेट दिखाने वाले ग्राहकों को नई गाड़ी खरीदने पर छूट देनी चाहिए। गडकरी ने बताया कि इस मामले में वो वित्त मंत्रालय से भी बातचीत कर रहे हैं।