Just In
- 2 hrs ago Bigg Boss फेम आयशा खान ने खरीदी MG की ये धांसू कार, जानें क्या है खासियत?
- 4 hrs ago मामूली सुरक्षा के बावजूद, बिक्री में टॉप है Maruti Suzuki की ये कारें, आपको कौन सी है पसंद?
- 19 hrs ago 3 घंटे में पूरा होगा 900 KM का सफर, अहमदाबाद से दिल्ली तक चलेगी दूसरी बुलेट ट्रेन, जानें Railways की प्लान
- 22 hrs ago बच्चे की जान से खिलवाड़! स्कूटर की फुटरेस्ट पर बच्चे को खड़ा कर घूमने निकला कपल, VIDEO वायरल
Don't Miss!
- News Lok Sabha Election: इंदौर में इस दिन होगी I.N.D.I.A गठबंधन की बैठक, क्या रहेगा खास, जानिए
- Education RBSE Result 2024: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट कब आएगा? चेक करें डेट और लिंक
- Movies पोर्नोग्राफी के बाद अब इस घोटाले में फंसे Shilpa Shetty के पति Raj Kundra, ED ने जब्त की करोड़ों की प्रॉपर्टी
- Technology Google Maps में जोड़ा जा रहा शानदार फीचर, 3D में देख सकेंगे Buildings
- Lifestyle Raj Kundra Net Worth: कितने अमीर हैं राज कुंद्रा, जिनकी 100 करोड़ रुपयों की प्रोपर्टी ED ने की जब्त
- Finance Aaj Sone Chandi Ka Rate: मार्केट खुलने पर गोल्ड के रेट में दिखी फिर से तेजी, कीमत सुनकर घूम जाएगा माथा
- Travel सऊदी अरब ने बदला उमराह Visa Rule, अब 90 दिनों तक वीजा रहेगा वैध, Details
- Sports Japan Open 2023: सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय की विक्टर एक्सेलसन से भिड़ंत आज
गुजरात में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का एलान, चार्जिंग स्टेशन के लिए मिलेगी 10 लाख रु. सब्सिडी
गुजरात सरकार ने मंगलवार को अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति की घोषणा की, जो राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। नई ईवी नीति के तहत, राज्य में अगले चार वर्षों में दो लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 870 करोड़ रुपये की सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने घोषणा की है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रति किलोवाट के आधार पर सब्सिडी देगी।
नई ईवी नीति के तहत, राज्य सरकार का लक्ष्य खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करके बैटरी से चलने वाले वाहनों की मांग को बढ़ाना है। यह नीति ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिए भी पूंजी प्रोत्साहन होगा। ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को 20,000 रुपये, वहीं इलेक्ट्रिक कारों पर 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली FAME-II सब्सिडी के अतिरिक्त उपलब्ध होगी।
वहीं इस नीति के तहत राज्य में चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली कंपनियों को पूंजी निवेश में 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 10 लाख रुपये हो सकता है। इसके लिए एक कंपनी को कम से कम 250 चार्जिंग स्टेशन लगाना होगा।
राज्य सरकार को उम्मीद है कि नई ईवी नीति से राज्य की सड़कों पर कम से कम 1.25 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, 75,000 ई-रिक्शा और 25,000 इलेक्ट्रिक कारों को उतारने में मदद मिलेगी।
गुजरात सरकार द्वारा घोषित ईवी नीति में कुछ उल्लेखनीय बिंदु इस प्रकार हैं:
- अगले चार वर्षों में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में वृद्धि।
- गुजरात को ई-वाहनों और उससे संबंधित विभिन्न सामग्रियों का केंद्र बनाया जाएगा ।
- वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान।
- राज्य भर में 250 नए चार्जिंग स्टेशन की शुरूआत, 278 से अधिक ऐसे स्टेशन पहले से ही अस्तित्व में हैं।
- हाउसिंग और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में चार्जिंग प्वाइंट खोले जाएंगे।
- पेट्रोल पंपों को ईवी चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने की मंजूरी दी जाएगी।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में युवा स्टार्टअप और निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- गुजरात आरटीओ में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी।
- कम से कम छह टन CO2 उत्सर्जन को कम किया जाएगा।
- सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में जमा की जाएगी।
- बता दे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान केवड़िया को इलेक्ट्रिक वाहन शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी।