गुजरात में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का एलान, चार्जिंग स्टेशन के लिए मिलेगी 10 लाख रु. सब्सिडी

नई ईवी नीति के तहत, राज्य सरकार का लक्ष्य खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करके बैटरी से चलने वाले वाहनों की मांग को बढ़ाना है। यह नीति ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिए भी पूंजी प्रोत्साहन होगा। ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को 20,000 रुपये, वहीं इलेक्ट्रिक कारों पर 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली FAME-II सब्सिडी के अतिरिक्त उपलब्ध होगी।

वहीं इस नीति के तहत राज्य में चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली कंपनियों को पूंजी निवेश में 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 10 लाख रुपये हो सकता है। इसके लिए एक कंपनी को कम से कम 250 चार्जिंग स्टेशन लगाना होगा।

राज्य सरकार को उम्मीद है कि नई ईवी नीति से राज्य की सड़कों पर कम से कम 1.25 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, 75,000 ई-रिक्शा और 25,000 इलेक्ट्रिक कारों को उतारने में मदद मिलेगी।

गुजरात सरकार द्वारा घोषित ईवी नीति में कुछ उल्लेखनीय बिंदु इस प्रकार हैं:

• अगले चार वर्षों में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में वृद्धि।
• गुजरात को ई-वाहनों और उससे संबंधित विभिन्न सामग्रियों का केंद्र बनाया जाएगा ।
• वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान।


• राज्य भर में 250 नए चार्जिंग स्टेशन की शुरूआत, 278 से अधिक ऐसे स्टेशन पहले से ही अस्तित्व में हैं।
• हाउसिंग और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में चार्जिंग प्वाइंट खोले जाएंगे।
• पेट्रोल पंपों को ईवी चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने की मंजूरी दी जाएगी।



• इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में युवा स्टार्टअप और निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
• गुजरात आरटीओ में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी।
• कम से कम छह टन CO2 उत्सर्जन को कम किया जाएगा।


• सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में जमा की जाएगी।
• बता दे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान केवड़िया को इलेक्ट्रिक वाहन शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी।