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मुंबई में जल्द शुरू होंगी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें, 2028 तक पुरी तरह ई-बसें चलाने का लक्ष्य
मुंबई में बहुत जल्द डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो सकती हैं। बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) 7 अगस्त को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों की पहली खेप को शुरू करने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में डबल डेकर बसों की संख्या 2019 में 120 से घटकर 2021 में केवल 48 रह गई है। इसको देखते हुए बेस्ट ने शहर के सबसे पुराने ट्रांसपोर्ट माध्यम को सुरक्षित रखने का फैसला लिया है।
आपको बता दें कि बेस्ट बसों को पूरी तरह इलेक्ट्रिक में बदलने की तौयारी चल रही है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार 900 इलेक्ट्रिक बसें खरीद रही है। सरकार की योजना 2028 तक शहर में चलने वाले सभी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि सभी बेस्ट बसें या तो पूरी तरह इलेक्ट्रिक से चलेंगी या उन्हें हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलाया जाएगा। यह इस पर निर्भर करेगा की बसों को चलाने के लिए कौन सा माध्यम सबसे बेहतर रहेगा।
महाराष्ट्र सरकार मुंबई में सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती मांग को देखते हुए बेस्ट में नए बसों को शामिल करने की योजना बना रही है। बता दें कि शहर में रोजाना 31 लाख यात्री बस से सफर करते हैं। यात्रियों की संख्या अगले एक से दो साल में 1-2 लाख और बढ़ सकती है।
सरकार ने पहले ही 900 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृति दे दी है। जिनमें 225 बसों को इस साल के अंत तक उतार दिया जाएगा। वहीं अगले 225 बसों को मार्च 2023 और बाकि बचे 450 बसों को जून 2023 में उतारा जाएगा।
मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा कि मुंबई में 2025 तक 15 फीसदी बसों को इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाएगा, लेकिन बेस्ट ने कहा है कि वह 2025 तक 50 फीसदी बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना पर काम कर रही है।
इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए 55 इलाकों में चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इन चार्जिंग स्टेशनों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। अगले 3-4 महीनों में मुंबई में ऐसे कई सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे। इन स्टेशनों पर लोग अपनी इलेक्ट्रिक कार, बाइक या स्कूटर भी चार्ज कर सकेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनो का उपयोग करने वाले शीर्ष राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। सरकार ने मार्च 2025 तक सभी नए वाहन पंजीकरण में 10 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य रखते हुए अपनी ईवी नीति के लिए 930 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
सरकार राज्य के सात प्रमुख शहरों और चार राष्ट्रीय राजमार्गों में 2,375 सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की भी योजना बना रही है। इससे पहले अगस्त में, आदित्य ठाकरे ने मुंबई में कोहिनूर भवन में एक ईवी सक्षम पार्किंग स्थल का उद्घाटन किया था।