आम बजट 2016-2017 में अगर ये प्रावधान आ गया तो बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं आप

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों के संगठन एसएमईवी ने सरकार से 2015-16 के बजट में देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने की घोषणा को कार्यरूप देने तथा इन वाहनों के लिए प्रोत्साहन देने की मांग की है।

यूरोप में प्रदूषक वाहनों पर है रोक

यूरोप के कई हिस्सों में प्रदूषक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। भारत में भी प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के लिए ऐसे ही कठोर नियम होने चाहिये। उन्होंने सरकार से अगले 5-10 साल के लिए स्पष्ट रूपरेखा की मांग की। साथ ही कहा कि एक साल में कम से 100 शहरों में सार्वजनिक चार्जिंग स्थल बनाए जाने के लिए आम बजट 2015-2016 में विशेष प्रावधान हो।

इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने का वक्‍त

एसएमईवी के अध्यक्ष के मुताबिक, सरकार ने इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों और छोटी कारों को बढ़ावा देकर प्रदूषण तथा कच्चा तेल की खपत घटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अभी रफ्तार नहीं पकड़ सकी है। ग्राहकों को अपने पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए प्रोत्साहित करने का समय आ गया है।

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