MP सरकार का मजदूरों को तोहफा! इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए देगी ₹40 हजार रुपये, जानें कैसे मिलेगा लाभ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2070 तक देश में पूरी तरह ग्रीन मोबिलिटी का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। साथ ही विभिन्न राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की सब्सिडी की पेशकश करती है।

इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले श्रमिकों को 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बता दें कि उन्होंने यह घोषणा ग्वालियर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन के उद्घाटन समारोह में की है।

विभिन्न योजनाओं की सौगात: इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए प्रोत्साहन राशि के साथ ही मुख्यमंत्री ने कई अन्य योजनाओं की भी सौगात दी है। श्रमिकों की मृत्यु और शारीरिक विकलांगता की स्थिति में दी जाने वाली मुआवजे की राशि 1 लाख से बढ़कर 4 लाख रुपए कर दी गई है।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन बढ़ाकर 11,450 रुपये, अर्ध-कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 12,446 रुपये और कृषि श्रमिकों का वेतन 9,160 रुपये कर दिया गया है।

ग्रीन व्हीकल पर सब्सिडी : इससे पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा अन्य राज्य सरकार भी लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

दिल्ली सरकार स्क्रैप नियम में संशोधन की तैयारी में है, जिसके तहत पुरानी कारों को स्क्रैप करने के बदले नए वाहनों के रोड टैक्स में सीधे 50,000 रुपये की छूट दी जाएगी।

ऐसे अगर आपके पास 10 साल पुराना डीजल या 15 साल पुराना पेट्रोल चार पहिया वाहन है तो आपको फायदा हो सकता है। बता दें कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से प्रस्तावित स्क्रैप निति में यह प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा देशभर में ईवी चार्जिंग स्टेशन का भी विकास हो रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए क्रेंद सरकार ने FAME II सब्सिडी का बजट 1500 करोड़ रुपये बढ़ा दिया है।

FAME II सब्सिडी क्या है: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए क्रेंद सरकार ने 'FAME' (फास्टर एडॉप्टिव एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) स्कीम पेश की थी। जिसके तहत ईवी की खरदी पर सब्सिडी दी जाती है।

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले श्रमिकों को 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा वाकई सराहनीय है। इससे आम श्रमिक भी आसानी से इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकेंगे। अ

इस तरह की सरकारी पहल से जनता को काफी फायदा होगा। हमारा मानना है कि मध्यप्रदेश की तरह आने वाले दिनों कई और राज्य भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और आम मजदूरों को सशक्त करने की दिशा इस तरह की पहल करेगी।