मध्यप्रदेश में भी नहीं लागू होगा संशोधित मोटर वाहन नियम, मंत्री ने कही यह बात
केंद्र सरकार ने हाल ही में मौजूदा मोटर वाहन नियम में संशोधन करते हुए जुर्माने की राशि में वृद्धि की है तथा दस हजार रुपयें तक जुर्माने रखे गए है। देश भर में नया मोटर वाहन अधिकनियम आज से लागू किया जाना है।

हालांकि अब मध्यप्रदेश सरकार ने इसे संशोधित मोटर वाहन नियम को लागू नहीं करे जाने की बात कहीं है। मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा है कि जुर्माने की राशि बहुत ही अधिक है तथा नए नियम राज्य में लागू नहीं होंगे।

इससे पहले पश्चिम बंगाल की सरकार ने बढ़े हुए जुर्माने को राज्य में नहीं लागू करने का निर्णय लिया है तथा इस विषय पर विचार करने की बात कहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसे लागू करने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है।

मध्यप्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि "केंद्र सरकार को नए नियम के बारें में जरूर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है इसलिए नए नियम 1 सितंबर से लागू नहीं होंगे।"

केंद्र सरकार ने नए मोटर वाहन नियम के तहत बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने के जुर्माने को पांच हजार हजार रुपयें कर दिया है। इसके साथ ही बिना परमिट, ओवरलोडिंग, नशे में गाड़ी चलाने तथा एमर्जेन्सी वाहन को रास्ता ना देने पर फाइन को बढ़ा दिया है।

इस पर मध्यप्रदेश के मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए नए नियम के तहत बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर पांच हजार का जुर्माना या दस हजार रुपयें का जुर्माना बहुत ही गलत है।

देश के कई राज्यों में इसे आज से लागू नहीं किया गया है तथा कई राज्यों में लागू करने से मना कर दिया गया है। नए मोटर वाहन नियम के तहत बढ़े जुर्माने का सभी तरफ से विरोध किया जा रहा है।

आपको बातें चले कि सरकार ने नए मोटर वाहन नियम 2019 के तहत 63 धाराओं पर जुर्माने की राशि बढ़ायी है। इसमें वाहनों के ओवरलोडिंग से लेकर तेज गति में वाहन चलाने तक सभी शामिल है।

हाल ही में केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन नियम 2019 को आज यानि 1 सितंबर से लागू करने की बात कहीं थी। सरकार ने हाल ही में ऑटो जगत को बढ़ावा देने के लिए बीएस-4 वाहनों को बंद नहीं करने की बात कहीं है।

ड्राइवस्पार्क के विचार
नए मोटर वाहन नियम 2019 को कई राज्यों में लागू नहीं किया गया है तथ्य इसका कारण जरूरत से अधिक जुर्माना राशि है। इससे स्थिति सुधरने की बजाएं और भी खराब हो सकती है तथा नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।


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