केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ऑफिस ने पेश किया Low-Cost EV Chargepoint

देश में इलेक्ट्रिक वाहन को लगातार निति आयोग की मदद से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा, हवा की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सकेगा साथ ही क्रूड आयल पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा। देश में ईवी के डिमांड व प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए फेम-2 स्कीम भी लाया जा चुका है।

इसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के लिए ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत से लोग इसको ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। वर्तमान में देश में कुल वाहन बिक्री में आईसीई दोपहिया व तिपहिया वाहन की 84 प्रतिशत भागीदार है, ऐसे में इन सेगमेंट में ही तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा मिलेगा।

3500 रुपये की कम टारगेट कीमत के साथ हाल ही में एसी चार्ज पॉइंट को तैयार किया गया है जो ईवी इन्फ्रा को और भी मजबूत करने का काम करेगी। इसमें लो पॉवर ब्लूटूथ भी दिया जाएगा जो कि ट्रांसैक्शन पेमेंट व अनालिटिक्स दिया जाएगा। यूजर के मोबाइल को कई अकाउंट के लिए उपयोग किया जाएगा।

सरकार ने बताया कि इसके उत्पादन के लिए कई कंपनियां सामने आई है। इस चार्ज पॉइंट को 220वाल्ट 15ए सिंगल फेज लाइन वाली किसी भी जगह पर लगाया जा सकेगा, इसके मदद से मेट्रो व रेलवे स्टेशन, शोपिंग मॉल, अस्पताल, ऑफिस काम्प्लेक्स, अपार्टमेंट व किराना शॉप जैसे जगह को टारगेट किया जा रहा है।

स्टैण्डर्ड को आने वाले 2 महीनों में जारी किया जाएगा, पहले इसके सेम्पल प्रोडक्ट का फील्ड व ड्यूरेबिलिटी ट्रायल किया जाएगा। माना जा रहा है कि एक नए इंडस्ट्री सेक्टर का उदय होगा जो अधिक मात्रा में, लो-कास्ट चार्जिंग इन्फ्रा को सर्विस करने वाली है।

हालांकि पिछला वित्तीय वर्ष इलेक्ट्रिक वाहन के लिए अच्छा नहीं रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 6 प्रतिशत गिरकर 1,43,837 यूनिट रही। आपको बता दें कि इसमें 40,836 यूनिट तेज गति वाले वाहन शामिल हैं, जबकि 1,03,000 यूनिट कम गति वाले वाहन हैं।

वहीं, तिपहिया वाहनों की बात की जाये तो पिछले वित्त वर्ष में 88,378 तिपहिया वाहन बेचे गये जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1,40,683 तिपहिया वाहन बेचे गये थे। इन आंकड़ों में उन तिपहिया वाहनों को शामिल नहीं किया गया है जो कि परिवहन प्राधिकरण के पास पंजीकृत नहीं हैं।