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केरल पुलिस ने सन-फिल्म लगे वाहनों पर चलाया अभियान, कई नेताओं से वसूला जुर्माना
भारत में लंबे समय से कारों के शीशे पर किसी भी तरह की फिल्म या पर्दा लगाना प्रतिबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया था ताकि वाहनों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोका जा सके। हालांकि, अभी भी कई ऐसे वाहन चालक है जो कानून के विरुद्ध ऐसे सन ब्लॉकिंग फिल्म या कर्टेन का इस्तेमाल करते हैं।
कई बार नेताओं और सरकारी अधिकारियों को इस नियम को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। यही कारण है की अक्सर पुलिस ऐसे लोगों से कानून का पालन करवाने में विफल साबित होती है। हालांकि, केरल की पुलिस ने अब सख्ती दिखाते हुए ऐसे वाहनों की धर-पकड़ करना शुरू कर दिया है।
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमे केरल पुलिस नेताओं की गाड़ियों के काफिले को रुकवाकर चेकिंग अभियान चला रही है। वीडियो में दिखाया जाता है कि पुलिस कार के शीशे में पर्दा या ब्लैक फिल्म लगाने वाले वाहनों को रोक कर उनपर जुर्माना लगा रही है।
दरअसल, यह कार्रवाई केरल मोटर वाहन विभाग के सख्त निर्देश पर की जा रही है। विभाग ने ट्रैफिक पुलिस को राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों के वाहनों में सन-फिल्म और पर्दे की जांच कर उसे तुरंत हटाने का निर्देश दिया था, जिसपर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की और कई नेताओं पर जुर्माना किया।
नेताओं और मंत्रियों की आधिकारिक वाहन में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन वर्जित होता है। उनमे किसी भी तरह की फिटिंग करना या कोई चीज लगाना नियम के विरुद्ध होता है। ऐसा करने पर संबंधित मंत्रालय को जुर्माना भरना पड़ता है।
बता दें कि मंत्रियों को पहले ही अपनी गाड़ियों से सन-फिल्म और पार्डन को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, कई मंत्रियों ने इस आदेश का पालन किया जबकि कुछ अभी भी नियम तोड़ते हुए दिखे।
ध्यान देनेवाली बात है कि केवल Z+ सुरक्षा पाने वाले मंत्री और अधिकारी ही अपने वाहन में पर्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ही केवल अपने वाहन में पर्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक्स-प्लस और जेड सुरक्षा पाने वाले वाहनों में पर्दे हो सकते हैं लेकिन सन-फिल्म की अनुमति नहीं है। कानूनी तौर पर आधिकारिक वाहन के अगले और पिछले हिस्से में क्रैश गार्ड लगाने की अनुमति नहीं होती है।
केरल मोटर वाहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आधिकारिक सरकारी वाहनों में सन-फिल्म और पर्दों को हटाने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, परिवहन आयुक्त ने पुलिस अधिकारियों को राज्य भर में ऑपरेशन स्क्रीन नामक विशेष वाहन निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। इस ऑपरेशन में सभी सरकारी वाहनों सहित किसी भी वाहन में आफ्टरमार्केट सन-फिल्म और पर्दों की जांच की जाएगी।
Image Courtesy: Manorama News