Just In
- 2 hrs ago 3 करोड़ की कार में वोट डालने पहुंचे साउथ सिनेमा के दिग्गज स्टार Dhanush, फैंस ने किया स्वागत
- 3 hrs ago हो जाइए तैयार! भारत में नई कार लेकर आ रही है Ford, Mahindra XUV700 को देगी टक्कर, जानें डिटेल्स
- 5 hrs ago खुशखबरी! 32 शहरों में मेगा सर्विस कैंप लगाने जा रही है Jawa Yezdi, मिलेंगे ये फायदे, जानें डिटेल्स
- 7 hrs ago अब Royal Enfield की बाइक से करें वर्ल्ड टूर, नई बाइक खरीदने की भी नहीं होगी जरुरत, जानें प्लान
Don't Miss!
- News Lok Sabha Election 2024: मध्य प्रदेश में सभी 6 सीटों पर 64 फीसदी मतदान, छिंदवाड़ा जीत पाएगी बीजेपी?
- Movies VIDEO: कैटरीना कैफ ने मिसेज खान बनने का मौका दिया, सलमान खान ने भरी महफिल में उड़ाई खिल्ली
- Lifestyle Blackheads Removal Tips: नहीं निकल रहे हैं ठुड्डी पर धंसे हुए ब्लैकहेड्स? 5 मिनट में ये नुस्खें करेंगे काम
- Technology Vivo के इस 5G फोन की कल होने जा रही एंट्री, लॉन्च से पहले कीमत से लेकर फीचर्स तक की डिटेल लीक
- Travel हनुमान जयंती : वो जगहें जहां मिलते हैं हनुमान जी के पैरों के निशान
- Finance Employee Count: देश की टॉप IT कंपनियों में कम हो गए 63,759 कर्मचारी, जानें किस कंपनी में कितने लोग हुए कम
- Education ग्राफिक डिजाइन कोर्स
- Sports Japan Open 2023: सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय की विक्टर एक्सेलसन से भिड़ंत आज
कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति में किया संशोधन, अब कंपनियों को मिलेगी अधिक रियायतें
कर्नाटक सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बदलाव किया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने अचल संपत्तियों के मूल्य पर 15% पूंजीगत सब्सिडी देने का निर्णय लिया। इस प्रोत्साहन के तहत अधिकतम 50 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है।
कर्नाटक सरकार ने गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने टिप्पणी करते हुए कहा, "राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 2017 में ही लागू कर दिया गया था। हालांकि, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत थी। चूंकि, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा है इसलिए कुछ कंपनियां अधिक रियायतों के लिए अन्य राज्यों में चली गई हैं।
बोम्मई ने कहा कि कैब अग्रीगेटर ओला बेंगलुरु में स्थित है, इसके बावजूद कंपनी 2,400 करोड़ रुपये का अपना नया प्लांट तमिलनाडु के होसुर में लगा रही है। इससे साफ है कि निवेश को आकर्षित करने के लिए हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब कर्नाटक सरकार भी तमिलनाडु के जैसे ही रियायतें देने की नीति पर काम कर रही है।
कैबिनेट ने एक अन्य निर्णय लिया, जिसमें टर्नओवर पर 1% की उत्पादन सब्सिडी देकर कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये प्रोत्साहन बड़े, मेगा, अल्ट्रा, सुपर मेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली और विनिर्माण इकाइयों के लिए संचालन के पहले वर्ष से शुरू होने वाले पांच साल की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
नई नीति के तहत प्रोत्साहन और रियायतों का दावा करने वाले ईवी विनिर्माण उद्यमों आदि को ईवी लिथियम-आयन बैटरी आपूर्तिकर्ताओं सहित ईवी घटकों को परिभाषित / प्रमाणित करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा।
एक अन्य संशोधन में कर्नाटक सरकार ईवी निर्माताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षु का 50 प्रतिशत खर्च उठाएगी जो अधिकतम 10,000 रुपये प्रतिमाह तक होगा। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बिदादी के पास एक ईवी पार्क स्थापित करने के लिए लगभग 400 एकड़ जमीन अलग रखी है।