कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति में किया संशोधन, अब कंपनियों को मिलेगी अधिक रियायतें

कर्नाटक सरकार ने गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने टिप्पणी करते हुए कहा, "राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 2017 में ही लागू कर दिया गया था। हालांकि, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत थी। चूंकि, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा है इसलिए कुछ कंपनियां अधिक रियायतों के लिए अन्य राज्यों में चली गई हैं।

बोम्मई ने कहा कि कैब अग्रीगेटर ओला बेंगलुरु में स्थित है, इसके बावजूद कंपनी 2,400 करोड़ रुपये का अपना नया प्लांट तमिलनाडु के होसुर में लगा रही है। इससे साफ है कि निवेश को आकर्षित करने के लिए हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब कर्नाटक सरकार भी तमिलनाडु के जैसे ही रियायतें देने की नीति पर काम कर रही है।

कैबिनेट ने एक अन्य निर्णय लिया, जिसमें टर्नओवर पर 1% की उत्पादन सब्सिडी देकर कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये प्रोत्साहन बड़े, मेगा, अल्ट्रा, सुपर मेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली और विनिर्माण इकाइयों के लिए संचालन के पहले वर्ष से शुरू होने वाले पांच साल की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

नई नीति के तहत प्रोत्साहन और रियायतों का दावा करने वाले ईवी विनिर्माण उद्यमों आदि को ईवी लिथियम-आयन बैटरी आपूर्तिकर्ताओं सहित ईवी घटकों को परिभाषित / प्रमाणित करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा।

एक अन्य संशोधन में कर्नाटक सरकार ईवी निर्माताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षु का 50 प्रतिशत खर्च उठाएगी जो अधिकतम 10,000 रुपये प्रतिमाह तक होगा। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बिदादी के पास एक ईवी पार्क स्थापित करने के लिए लगभग 400 एकड़ जमीन अलग रखी है।